मुंबई: ‘ना विकसित क्षेत्रा’त परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी ‘विशेष विकसित क्षेत्र’ निर्माण करण्याची योजना राज्य शासनानेच रद्द केली आहे. मात्र ‘ना विकसित क्षेत्रा’त असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकासालाच परवानगी दिली जाणार आहे. ही अधिसूचना अंतिम झाल्यानंतर ‘ना विकसित क्षेत्रा’त असलेल्या झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
याबाबत नगरविकास विभागाने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मध्ये फेरबदल करणारी अधिसूचना हरकती व सूचनांसाठी जारी केली आहे. या नव्या फेरबदलामुळे आता यापुढे ना विकसित क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांची योजना राबविता येणार नाही. याआधी ना विकसित क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांच्या नावे मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. आता फक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविणे शक्य होणार आहे. मात्र त्यासाठी प्रतिहेक्टर ६५० किंवा त्यापेक्षा अधिक झोपड्या असणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियमावलीत मंजूर आणि वगळलेले आराखडे असे दोन भाग आहेत. मंजूर आराखडे लगेच अमलात येतात तर वगळलेले आराखड्यात नव्या तरतुदी जारी करून ते हरकती व सूचनांसाठी जारी केले जातात. ना विकसित क्षेत्रात विशेष विकास क्षेत्र निर्माण करण्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नकार दिला होता. त्यामुळे काही भूखंड मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांत याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागानेही विशेष विकास क्षेत्र स्थापण्यास मान्यता दिलेली नाही. मात्र झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
हेही वाचा… घरफोडी करणाऱ्या चोराचा दाम्पत्यावर प्राणघातक हल्ला
झोपड्या असलेला परिसर विशेष विकास क्षेत्र घोषित केले जाईल. अशा क्षेत्रातील ६५ टक्के भूखंडच झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी वापरता येणार असून उर्वरित ३५ टक्के भूखंड हा ना विकसित क्षेत्र राहणार आहे. विशेष विकसित क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प उभारण्याबाबाबत असलेला ३३(८) ही तरतूद रद्द करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ना विकसित क्षेत्राला यापुढे फक्त ०.०२५ इतके चटईक्षेत्रफळ लागू असणार आहे.
याबाबत नगरविकास विभागाने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मध्ये फेरबदल करणारी अधिसूचना हरकती व सूचनांसाठी जारी केली आहे. या नव्या फेरबदलामुळे आता यापुढे ना विकसित क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांची योजना राबविता येणार नाही. याआधी ना विकसित क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांच्या नावे मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. आता फक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविणे शक्य होणार आहे. मात्र त्यासाठी प्रतिहेक्टर ६५० किंवा त्यापेक्षा अधिक झोपड्या असणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियमावलीत मंजूर आणि वगळलेले आराखडे असे दोन भाग आहेत. मंजूर आराखडे लगेच अमलात येतात तर वगळलेले आराखड्यात नव्या तरतुदी जारी करून ते हरकती व सूचनांसाठी जारी केले जातात. ना विकसित क्षेत्रात विशेष विकास क्षेत्र निर्माण करण्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नकार दिला होता. त्यामुळे काही भूखंड मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांत याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागानेही विशेष विकास क्षेत्र स्थापण्यास मान्यता दिलेली नाही. मात्र झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
हेही वाचा… घरफोडी करणाऱ्या चोराचा दाम्पत्यावर प्राणघातक हल्ला
झोपड्या असलेला परिसर विशेष विकास क्षेत्र घोषित केले जाईल. अशा क्षेत्रातील ६५ टक्के भूखंडच झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी वापरता येणार असून उर्वरित ३५ टक्के भूखंड हा ना विकसित क्षेत्र राहणार आहे. विशेष विकसित क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प उभारण्याबाबाबत असलेला ३३(८) ही तरतूद रद्द करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ना विकसित क्षेत्राला यापुढे फक्त ०.०२५ इतके चटईक्षेत्रफळ लागू असणार आहे.
