मुंबई : बेलासिस पुलालगतच्या बाजारातील मासळी विक्रेत्या महिलांपैकी केवळ सात महिलांकडे वैध कागदपत्रे आणि अनुज्ञापत्र असल्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव बाजार विभागाकडे पाठविण्यात आला असून लवकरच या सात महिलांचे पुनर्वसन होण्याची शक्यता आहे. मात्र, नेमक्या कुठल्या ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन करणार ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दरम्यान, नवीन परवान्यासाठी केलेल्या अर्जापैकी २१ महिलांचे अर्ज वैध कागदपत्रांअभावी महापालिकेने फेटाळले आहेत.
बेलासिस पुलाच्या बांधकामात अडथळा ठरत असलेल्या मासळी विक्रेत्या महिलांच्या पुनर्वसनाचा तिढा अद्यापही पूर्णपणे सुटलेला नाही. बेलासिस पुलाच्या बांधकामात लगतच्या गाळ्यांमधील मासळी विक्रेत्या महिलांचे व्यवसाय अडथळा ठरत असल्याने संबंधित जागा मोकळी करण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहे. मासळी विक्रेत्या महिलांनी पुनर्वसनाचा आग्रह धरल्यानंतर पालिकेने वैध कागदपत्रे असणाऱ्या महिलांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला. पुनर्वसनाचा तिढा सोडविण्यासाठी ९ डिसेंबर रोजी पालिकेच्या डी विभाग कार्यालयात महापालिका अधिकारी, अन्य संबंधित अधिकारी आणि मासळी विक्रेत्या महिलांमध्ये बैठक झाली. अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सदस्यही बैठकीला उपस्थित होते.
हेही वाचा…पुण्यात ‘अमूल’चा आईस्क्रीम प्रकल्प जाणून घ्या, प्रकल्प किती मोठा, परिणाम काय
बैठकीत २६ महिलांनी नवीन अनुज्ञापत्रासाठी अर्ज केले. त्यांनतर दुसऱ्या दिवशी आणखी दोन महिलांनी असे एकूण २८ महिलांचे अर्ज पालिकेला देण्यात आले. मात्र, वैध कागदपत्रांअभावी महापालिकेने २१ महिलांचे अर्ज फेटाळले. केवळ सात मासळी विक्रेत्या महिला पुनर्वसनासाठी पात्र असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. या महिलांच्या पुनर्वसनाबाबतचा प्रस्ताव बाजार विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुनर्वसनाचे चित्र स्पष्ट होईल. महिलांचे पुनर्वसन करताना त्यांचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी महापालिकेतर्फे घेतली जाईल. असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा…बेताल चालकांवर कारवाई, १७ हजारांहून अधिक चालकांना ८९ लाख रुपये दंड
दरम्यान, उर्वरित मासळी विक्रेत्या महिलांनी नवीन परवान्यासाठी केलेले अर्ज पालिकेने फेटाळले असून त्या नाराज झाल्या आहेत. संबंधित समस्येबाबत लवकरच पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले.
