मुंबई : जुन्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक निर्णय घेतले असून आता स्वयंपुनर्विकासातील सदनिकेसाठी फक्त हजार रुपयेच मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासातही पुनर्वसन सदनिकेपोटी मुद्रांक शुल्क हजार रुपये करावे हा निर्णय शासनाकडे प्रलंबित आहे. महापालिका इमारतींच्या पुनर्विकासात पुनर्वसनातील सदनिकांसाठी हजार रुपयेच मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. तसेच मुद्रांक शुल्क म्हाडा वसाहतींसाठीही लागू व्हावे, अशी मागणी गेले अनेक वर्षापासून केली जात आहे. मिलिंद म्हैसकर हे म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना तशी लेखी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील सदनिकांसाठी हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. बीडीडी चाळ तसेच धारावी पुनर्विकासातील सदनिकेलाही तशीच सवलत देण्याचे प्रस्तावित आहे. आता स्वयंपुनर्विकासासाठी ही सवलत लागू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – नाटककार विजय तेंडुलकरांचे ‘पाहिजे जातीचे’ आता चित्रपटरुपात
स्वयंपुनर्विकासात सहकारी गृहनिर्माण संस्था व सभासद यांच्यात होणाऱ्या करारनाम्यावर फक्त हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. याआधी देय असलेल्या किमान चटईक्षेत्रफळावर शून्य तर अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळावर बाजारभावाने मुंद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. त्यातही विसंगती असून ज्या विकास करारनाम्यावर फक्त व्यवस्थापकीय समिती सदस्यांच्या सह्या आहेत त्यांना मूळ चटईक्षेत्रफळावर शून्य तर उर्वरित चटईक्षेत्रफळावर बाजारभावाने मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मात्र ज्या विकास करारनाम्यावर सर्व सभासदांच्या सह्या आहेत त्यांना मुद्रांक शुल्कातून सवलत आहे. त्यामुळे सर्वच पुनर्वसन प्रकल्पांना हजार रुपये मुद्रांक शुल्काचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली जात आहे.
हेही वाचा – राज्यात चार-पाच दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता
स्वयंपुनर्विकासात करारनाम्यात जे क्षेत्रफळ निश्चित झाले आहे त्या व्यतिरिक्त जादा चटईक्षेत्रफळ घेतले तर त्यास बाजारभावाने मुद्रांक शुल्क लागू होणार आहे.
