लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या मूर्तींवरील बंदीची कठोर अंमलबजावणी व्हावी यावर पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने बुधवारी भर दिला. तसेच, नागरिकांनी मातीपासून तयार केलेल्या मूर्ती खरेदी करण्याची इच्छाशक्ती बाळगली पाहिजे. किंबहुना, नागरिकांची इच्छाशक्तीच पीओपी मूर्तींवरील बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सहकार्य करेल, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
आम्ही पीओपी मूर्तीवरील बंदीबाबत आदेश देत राहू. तथापि, जनतेने मातीच्या मूर्ती खरेदी केल्या पाहिजेत आणि त्या खरेदी करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती प्रबळ हवी, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तसेच, पीओपीपासून तयार केलेल्या मूर्तींचे विसर्जन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही यावरही खंडपीठाने पुन्हा एकदा भर दिला.
पीओपीच्या मूर्ती प्रतिबंधित आहेत. त्यामुळे, कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीनुसार पीओपीच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्याचा अधिकार आहे हा प्रश्न असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी, हे प्रकरण पर्यावरण आणि भावी पिढीशी संबंधित आहे. त्यामुळे, केवळ पीओपी गणेशमूर्तींना बंदी करून किंवा त्याच्या अमलबजावणी मागणी करण्याने प्रश्न सुटणार नाही. तर, पीओपी मूर्तीसाठी पर्याय उपलब्ध करण्याची आवश्यकता देखील न्यायालयाने व्यक्त केली व पीओपी मूर्तीवरील बंदीसंदर्भात दाखल याचिकांवर ५ मे रोजी सविस्तर सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) २०२० मध्ये काढलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पीओपी मूर्तीं तयार करणे, त्याची विक्री-खरेदी आणि नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जनास बंदी घातली आहे. तथापि, व्यवसाय करण्याच्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा दाखला देऊन सीपीसीबीच्या या निर्णयाला राज्यभरातील विविध गणेश मूर्तीकार संघटनांनी आव्हान दिले आहे. तर, सीपीबीची या मार्गदर्शक तत्त्वांची कठोर अंमलबजवणी करण्याच्या मागणीसाठी ठाणेस्थित पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या सगळ्या याचिकांवर बुधवारी एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी, पीओपी मूर्तीवरील बंदीच्या कठोर अंमलबजावणीबाबत उपरोक्त टिप्पणी केली.
यापूर्वीही, २५ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही न्यायालयाने पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची गरज व्यक्त करताना मूर्तीकार किंवा कारागिरांना पीओपीपासून मूर्ती तयार करण्याचा मूलभूत अधिकार नाही. किंबहुना, पर्यावरणाला हानिकारक ठरणारी कामे ठेवण्याचा मूलभूत अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
म्हणून मेच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी
या याचिकांवर ऑगस्टमध्ये सविस्तर सुनावणी घेऊन गणेशोत्सवापूर्वी आदेश देण्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी म्हटले. तथापि, यंदा गणोशोत्सव ऑगस्ट महिन्यातच आहे. तसेच, गणेशोत्सवाच्या दोन ते तीन महिन्यांआधी कारागीर गणेशमूर्ती तयार करण्याचे काम सुरू करतात, ही बाब लक्षात घेता प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्टीपूर्वी घेण्याची एका मूर्तीकार संघटनेच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य करून प्रकरणाची सुनावणी ५ मे रोजी ठेवली.
