भारतात केंद्र स्थापन करण्याची मुभा

मुंबई : परदेशातील विद्यापीठांकडे धाव घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतात राहूनच परदेशी विद्यापीठात शिकण्याची मुभा येत्या काळात मिळणार आहे. परदेशातील विद्यापीठांना भारतात स्वतंत्रपणे त्यांचे केंद्र सुरू करता येणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमावलीचा अंतरिम मसुदा तयार केला असून या महिना अखेरीस त्यावर आलेल्या सूचना, हरकतींचा विचार करून तो अंतिम केला जाणार आहे. आयोगाचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सध्या साधारण 18 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना आता भारतात राहूनच परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेता येऊ शकेल. जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत पहिल्या पाचशे विद्यापीठांत स्थान मिळवणाऱ्या विद्यापीठाना भारतात त्यांची शाखा सुरू करता येईल. क्रमवारीत सहभागी न होणाऱ्या परंतु नामांकित विद्यापीठेही भारतात शाखा सुरू करू शकतील. सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी परवानगी देण्यात येईल. त्यानंतर परवानगीचे नूतनीकरणही करण्यात येईल. प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क ठरवण्याचे अधिकार विद्यापीठांचेच असतील. त्यावर आयोगाचे किंवा इतर अधिकार मंडळांचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासवृत्ती, योजना आखण्याची मुभा विद्यापीठांना असेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा

परदेशी विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश

भारतात स्थापन झालेल्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांबरोबरच परदेशी विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यात येईल. विद्यापीठातील अध्यापक, इतर कर्मचारी नेमण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य परदेशी विद्यापीठांना मिळणार आहे.

आरक्षण नाही

भारतातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया, नेमणुका यासाठी जातीय आणि आर्थिक आरक्षण लागू होते. भारतात स्थापन होणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांसाठी मात्र यातील कोणतेही निकष लागू नसतील.

सध्या साधारण 18 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना आता भारतात राहूनच परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेता येऊ शकेल. जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत पहिल्या पाचशे विद्यापीठांत स्थान मिळवणाऱ्या विद्यापीठाना भारतात त्यांची शाखा सुरू करता येईल. क्रमवारीत सहभागी न होणाऱ्या परंतु नामांकित विद्यापीठेही भारतात शाखा सुरू करू शकतील. सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी परवानगी देण्यात येईल. त्यानंतर परवानगीचे नूतनीकरणही करण्यात येईल. प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क ठरवण्याचे अधिकार विद्यापीठांचेच असतील. त्यावर आयोगाचे किंवा इतर अधिकार मंडळांचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासवृत्ती, योजना आखण्याची मुभा विद्यापीठांना असेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा

परदेशी विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश

भारतात स्थापन झालेल्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांबरोबरच परदेशी विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यात येईल. विद्यापीठातील अध्यापक, इतर कर्मचारी नेमण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य परदेशी विद्यापीठांना मिळणार आहे.

आरक्षण नाही

भारतातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया, नेमणुका यासाठी जातीय आणि आर्थिक आरक्षण लागू होते. भारतात स्थापन होणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांसाठी मात्र यातील कोणतेही निकष लागू नसतील.