खतांची खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात विचारली जात असल्याच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारची कोंडी केल्यानंतर पॉस (पीओएस) यंत्रामधील जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत तातडीने केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले.
शेतकऱ्यांना जातीचे लेबल चिकटविण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नांबद्दल विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ई-पॉस मशीनमधील जात नोंदवण्याचा रकाना आजच काढून टाकावा. ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हा उपद्वय़ाप केला आहे, त्याच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर शेतकरी रासायनिक खत खरेदी करत असताना ऑनलाइन माहिती भरली जात असून त्यामध्ये जातीचा
उल्लेख असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मान्य केले. हे डीबीटी पोर्टल केंद्र सरकारचे आहे. त्यामुळे जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत केंद्राला विनंती करण्यात येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
दररोज आठ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
नापिकी, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस या नैसर्गिक संकटाने राज्यातली शेती अडचणीत आली असून शेतमालाला दर मिळत नसल्याने भाजीपाला, शेतमाल रस्त्यावर फेकण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली आहे. रोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांविषयी अत्यंत असंवेदनशील असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला.
सरकार बदल्या, पदोन्नत्यांमध्ये मग्न
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नावर लक्ष्य वेधणाऱ्या प्रस्तावावरील चर्चेत अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. शेतकरी हाच जगाचा पोशिंदा आहे. तोच जर अडचणीत असेल तर राज्याचे आणि देशाचे अर्थचक्र फिरू शकत नाही. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवत असताना सरकारने कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. सरकार मात्र कृषी खात्यातल्या बदल्या, पदोन्नती आणि भरतीमध्ये अडकल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांचे ‘सिबिल’ स्कोअर बिघडल्यामुळे त्यांना कर्ज मिळण्यास अडचणी येत असून ही अट रद्द करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात दिली होती. मात्र अजूनही हा प्रश्न सुटलेला नाही. शेतकऱ्यांना नाइलाजास्तव सावकारांच्या दाराशी उभे राहावे लागत असल्याचे पवार यांनी निदर्शनास आणले.
एका बाजूला पीक कर्ज मिळत नाही, दुसऱ्या बाजूला पीक विमा कंपन्यांची मुजोरी सुरू आहे, तर तिसऱ्या बाजूला सरकारही मदत देत नाही, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. आजही हजारो शेतकऱ्यांपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम पोहोचलेली नाही. आठ-आठ महिने शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळत नसल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
घडले काय?
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सांगली जिल्ह्यातल्या खतविक्रेत्यांकडून रासायनिक खत खरेदी करायचे असेल तर शेतकऱ्याला आपली जात दुकानदाराला सांगावी लागते. तशी नोंद ‘पॉस’ मशीनमध्ये केली जाते. ही संतापजनक गोष्ट असून पुरोगामी महाराष्ट्रात हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा पवार यांनी दिला.
शेतकऱ्यांना जातीचे लेबल चिकटविण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नांबद्दल विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ई-पॉस मशीनमधील जात नोंदवण्याचा रकाना आजच काढून टाकावा. ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हा उपद्वय़ाप केला आहे, त्याच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर शेतकरी रासायनिक खत खरेदी करत असताना ऑनलाइन माहिती भरली जात असून त्यामध्ये जातीचा
उल्लेख असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मान्य केले. हे डीबीटी पोर्टल केंद्र सरकारचे आहे. त्यामुळे जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत केंद्राला विनंती करण्यात येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
दररोज आठ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
नापिकी, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस या नैसर्गिक संकटाने राज्यातली शेती अडचणीत आली असून शेतमालाला दर मिळत नसल्याने भाजीपाला, शेतमाल रस्त्यावर फेकण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली आहे. रोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांविषयी अत्यंत असंवेदनशील असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला.
सरकार बदल्या, पदोन्नत्यांमध्ये मग्न
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नावर लक्ष्य वेधणाऱ्या प्रस्तावावरील चर्चेत अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. शेतकरी हाच जगाचा पोशिंदा आहे. तोच जर अडचणीत असेल तर राज्याचे आणि देशाचे अर्थचक्र फिरू शकत नाही. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवत असताना सरकारने कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. सरकार मात्र कृषी खात्यातल्या बदल्या, पदोन्नती आणि भरतीमध्ये अडकल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांचे ‘सिबिल’ स्कोअर बिघडल्यामुळे त्यांना कर्ज मिळण्यास अडचणी येत असून ही अट रद्द करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात दिली होती. मात्र अजूनही हा प्रश्न सुटलेला नाही. शेतकऱ्यांना नाइलाजास्तव सावकारांच्या दाराशी उभे राहावे लागत असल्याचे पवार यांनी निदर्शनास आणले.
एका बाजूला पीक कर्ज मिळत नाही, दुसऱ्या बाजूला पीक विमा कंपन्यांची मुजोरी सुरू आहे, तर तिसऱ्या बाजूला सरकारही मदत देत नाही, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. आजही हजारो शेतकऱ्यांपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम पोहोचलेली नाही. आठ-आठ महिने शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळत नसल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
घडले काय?
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सांगली जिल्ह्यातल्या खतविक्रेत्यांकडून रासायनिक खत खरेदी करायचे असेल तर शेतकऱ्याला आपली जात दुकानदाराला सांगावी लागते. तशी नोंद ‘पॉस’ मशीनमध्ये केली जाते. ही संतापजनक गोष्ट असून पुरोगामी महाराष्ट्रात हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा पवार यांनी दिला.
