दिशाभूल केली जात असल्याचा सरकारचा दावा
नागपूर/ मुंबई : डाव्होस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने ज्या कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले, त्यापैकी काही कंपन्या महाराष्ट्रातच नोंदणीकृत असल्याचे उघड झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. मात्र, कंपन्या राज्यात नोंदणीकृत असल्या तरी त्यांना वित्तपुरवठा अमेरिका, इंग्लंड, इस्रायल या देशांतून होणार असल्याचे सांगत विरोधक दिशाभूल करत असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ डाव्होस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेला गेले होते. तेथे विविध कंपन्यांशी एकूण एक लाख ३७ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यापैकी अमेरिकेच्या न्यू इरा क्लिनटेक सोल्युशन्स, ब्रिटनची वरद फेरो अ‍ॅलॉइज, इस्रायलच्या राजुरी स्टील अ‍ॅण्ड अ‍ॅलॉइज या कंपन्यांशी एकूण २२ हजार कोटींचे गुंतवणूक करार करण्यात आले होते. मात्र, या तिन्ही कंपन्या मुळात महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, चंद्रपूर आणि जालना स्थित असल्याचे उघड झाले. या मुद्दय़ावरून काँग्रेस आणि शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. महाराष्ट्रातील कंपन्यांशी करार करण्यासाठी डाव्होसला जाण्याची काय गरज होती, असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला, तर ‘हे करार मंत्रालयातही करता आले असते’, असा टोला शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी लगावला.
विदर्भात गुंतवणूक करण्यासाठी डाव्होसमध्ये करार करणाऱ्या तीन कंपन्या महाराष्ट्रातीलच
विरोधकांनी केलेले आरोप फेटाळून लावत ‘हा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न’ असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. या कंपन्यांचे सामंजस्य करार डाव्होस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेतच झाले आहेत. करार होण्याआधी कंपन्यांसमवेत प्रोत्साहनाबाबत चर्चा सुरू होती. विशेषत: या कंपन्या जरी राज्यामध्ये नोंदणीकृत असल्या तरी त्यांना भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच सर्व सुविधांचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे अर्धवट आणि चुकीची माहिती घेऊन टीका करणाऱ्या विरोधकांनी राज्याच्या प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण करू नये, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिनांक १३ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकांमध्ये संबंधित कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय झाला होता. यामुळे न्यू इरा क्लीनटेक सोल्युशन्स कंपनीने राज्यात २०००० कोटी, मे. वरद फेरो अ‍ॅलॉईज प्रा. लि. या कंपनीने १५२० कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला.
डाव्होसमध्ये नेमकं काय घडलं? उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फक्त २८ तास… “
गुंतवणुकीबाबतचे आक्षेप..
चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथे २० हजार कोटींची गुंतवणूक करत असलेली न्यू इरा क्लिनटेक सोल्युशन्स ही कंपनी इटखेडा, औरंगाबादची आहे. गडचिरोलीत स्टील प्रकल्प उभारणीसाठी एक हजार ५२० कोटींच्या गुंतवणुकीचा करार करणारी वरद फेरो अ‍ॅलॉइज ही जालन्याची कंपनी आहे. चंद्रपुरात स्टील प्रकल्प उभारणीसाठी ६०० कोटींचे सामंजस्य करार करणारी राजुरी स्टील्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅलॉइज कंपनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील आहे.
नागपूर/ मुंबई : डाव्होस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने ज्या कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले, त्यापैकी काही कंपन्या महाराष्ट्रातच नोंदणीकृत असल्याचे उघड झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. मात्र, कंपन्या राज्यात नोंदणीकृत असल्या तरी त्यांना वित्तपुरवठा अमेरिका, इंग्लंड, इस्रायल या देशांतून होणार असल्याचे सांगत विरोधक दिशाभूल करत असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ डाव्होस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेला गेले होते. तेथे विविध कंपन्यांशी एकूण एक लाख ३७ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यापैकी अमेरिकेच्या न्यू इरा क्लिनटेक सोल्युशन्स, ब्रिटनची वरद फेरो अ‍ॅलॉइज, इस्रायलच्या राजुरी स्टील अ‍ॅण्ड अ‍ॅलॉइज या कंपन्यांशी एकूण २२ हजार कोटींचे गुंतवणूक करार करण्यात आले होते. मात्र, या तिन्ही कंपन्या मुळात महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, चंद्रपूर आणि जालना स्थित असल्याचे उघड झाले. या मुद्दय़ावरून काँग्रेस आणि शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. महाराष्ट्रातील कंपन्यांशी करार करण्यासाठी डाव्होसला जाण्याची काय गरज होती, असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला, तर ‘हे करार मंत्रालयातही करता आले असते’, असा टोला शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी लगावला.
विदर्भात गुंतवणूक करण्यासाठी डाव्होसमध्ये करार करणाऱ्या तीन कंपन्या महाराष्ट्रातीलच
विरोधकांनी केलेले आरोप फेटाळून लावत ‘हा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न’ असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. या कंपन्यांचे सामंजस्य करार डाव्होस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेतच झाले आहेत. करार होण्याआधी कंपन्यांसमवेत प्रोत्साहनाबाबत चर्चा सुरू होती. विशेषत: या कंपन्या जरी राज्यामध्ये नोंदणीकृत असल्या तरी त्यांना भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच सर्व सुविधांचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे अर्धवट आणि चुकीची माहिती घेऊन टीका करणाऱ्या विरोधकांनी राज्याच्या प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण करू नये, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिनांक १३ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकांमध्ये संबंधित कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय झाला होता. यामुळे न्यू इरा क्लीनटेक सोल्युशन्स कंपनीने राज्यात २०००० कोटी, मे. वरद फेरो अ‍ॅलॉईज प्रा. लि. या कंपनीने १५२० कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला.
डाव्होसमध्ये नेमकं काय घडलं? उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फक्त २८ तास… “
गुंतवणुकीबाबतचे आक्षेप..
चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथे २० हजार कोटींची गुंतवणूक करत असलेली न्यू इरा क्लिनटेक सोल्युशन्स ही कंपनी इटखेडा, औरंगाबादची आहे. गडचिरोलीत स्टील प्रकल्प उभारणीसाठी एक हजार ५२० कोटींच्या गुंतवणुकीचा करार करणारी वरद फेरो अ‍ॅलॉइज ही जालन्याची कंपनी आहे. चंद्रपुरात स्टील प्रकल्प उभारणीसाठी ६०० कोटींचे सामंजस्य करार करणारी राजुरी स्टील्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅलॉइज कंपनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील आहे.
