विधान परिषदेत बहिष्कार सुरूच

सरकारने आश्वासन देऊनही मंगळवारी सिंचन क्षेत्रातील घोटाळ्यावर चर्चा घेण्यात आली नाही, तसेच शिवेसनेचे गटनेते दिवाकर रावते यांचे निलंबन मागे घेण्याबाबतही काही हमी मिळत नाही, त्याचा निषेध करीत भाजप-शिवसेना या विरोधी पक्षांनी पुन्हा विधान परिषदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. मात्र त्याची काहीही दखल न घेता सरकारने सत्ताधारी सदस्यांच्या उपस्थितीत सभागृहाचे कामकाज उरकून घेतले.
गेल्या बुधवारपासून सिंचनाच्या प्रस्तावावर चर्चा घ्यायची की नाही यावरुन सरकार व विरोधी पक्ष यांच्यात संघर्ष सुरु आहे. त्यातच दिवाकर रावते यांना निलंबित केल्यामुळे विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यामुळे समेटाचा भाग म्हणून सभापतींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दुसऱ्या दिवशी सिंचनावर चर्चा घेण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी कामकाजात सहभागी होण्याचे जाहीर केले होते. दुसऱ्या दिवशीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर सत्ताधारी पक्षाचा अन्न सुरक्षा योजनेचा प्रस्ताव दाखविण्यात आला होता, परंतु विरोधकांच्या सिंचन प्रस्तावाचा उल्लेख नव्हता. या संदर्भात तावडे तसेच शिवसेनेचे रामदास कदम, शेकापचे जयंत पाटील यांनी त्याबाबत विचारणा केली असता, सभापती वेळ ठरवतील त्यानुसार हा प्रस्ताव चर्चेला घेतला जाईल, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. रावते यांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. या उत्तराने असमाधान व्यक्त करीत विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला व पुन्हा पुढील कामकाजावर बहिष्कार टाकला.