मुंबई : मुंबई पोलीस दलात कंत्राटी पद्धतीने ३ हजार पदे भरण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे विधानपरिषदेत पडसाद उमटले. या निर्णयावरून विरोधी आमदारांनी सरकारला फैलावर घेतले. कंत्राटी भरतीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. सरकारने यावर निवेदन करण्याचा निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
कंत्राटी पोलीस भरतीचा सरकारचा निर्णय धोकादायक आहे. तो त्वरित मागे घ्यावा. पोलीस हे सरकारच्या अखत्यारीत असले पाहिजेत. मात्र मुंबईत पोलिसांची कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गृह विभागाने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. जगात स्कॉटलंड यार्ड धर्तीवर मुंबई पोलिसांची ओळख आहे. मात्र कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याच्या निर्णयामुळे पोलिसांची पत कमी करण्याचे काम सरकारने केले आहे. पोलिसांचे मनोबल अशा निर्णयामुळे कमी होते, याचा विचार निर्णय घेण्यापूर्वी करायला हवा होता, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. मुंबई पोलिसांच्या दृष्टीने, राज्याच्या दृष्टीने हा प्रश्न महत्वाचा आहे. ११ महिन्यांसाठी भरती राहिल्यानंतर गुंडाच्या नजरेत पोलिसांचा धाक कसा राहिल? खाकी वर्दीची जरब कशी राहिल? असे प्रश्न काँग्रेसच्या भाई जगताप यांनी उपस्थित केले.
