समतोल विकासासाठी निधीच्या समन्यायी वाटपाबाबत राज्यपालांनी घटनेच्या कलम ३७१(२) नुसार दिलेले निर्देश सरकारवर बंधनकारक नसल्याचे प्रतिपादन महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात केल्याने त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवावे आणि सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी गुरुवारी राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांच्याकडे केली.
सरकार दुष्काळ मदतीमध्येही मराठवाडा, विदर्भ व अन्य मागास भागावर अन्याय करीत असून भीषण परिस्थिती असलेल्या मराठवाडय़ाला २६२ कोटी रुपये तर पश्चिम महाराष्ट्राला ७४६ कोटी रुपये निधी देण्यात आल्याचा आरोपही विरोधकांनी राज्यपालांकडे केला आहे.
विधानसभेत गदारोळानंतर कामकाज तहकूब झाल्यावर विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप व शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. महाधिवक्त्यांनी आपल्या अधिकारांवर न्यायालयात भाष्य करताना आपली परवानगी घेतली होती का, असा सवाल विरोधकांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात विचारण्यात आला आहे.