करोना साथकाळासाठी खासगी शाळांचे शिक्षणशुल्क १५ टक्के कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, “काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपल्याच निर्णयाबाबतचा अध्यादेश काढायला सरकारने नकार दिला?”, असे म्हणत विरोधी पक्षनेते, प्रवीण दरेकर यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रवीण दरेकर म्हणाले, ‘सरकार’ आहे की, ‘सर्कस’? १५% शिक्षण फी कपातीचा निर्णय पंधरवड्यापूर्वी घेतला. काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपल्याच निर्णयाबाबतचा अध्यादेश काढायला नकार दिला? जनता त्रासलीय तुमच्या या सर्कशीतल्या कोलांट उड्यांना! एक काय तो ठाम निर्णय घ्या अन्यथा जन उद्रेक होईल!, असा इशारा त्यांनी दिला.

आणखी वाचा

राज्यात सध्या लॉकडाउन सुरु असल्यानं काही शैक्षणिक संस्था पालकांना विद्यार्थ्यांची फी भरण्याची सक्ती करीत आहेत. याबाबत राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. करोना महामारीमुळे सर्वांनाच मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागली आहे. लॉकाउनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले, उद्योग-धंदे ठप्प झाले. परिणामी कुटुंब चालवणे मुलांचे शिक्षण करणे देखील कठीण झाले. या परिस्थितीत सरकारकडून मदत मिळावी, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

आणखी वाचा- ‘केंद्राकडून लसीचा पुरवठा होत नसल्याने लसीकरण केंद्रे बंद करण्याची नामुष्की’

खासगी शाळांची फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र करोना काळात राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार शाळा बंद आहेत. त्यामुळे या कालावधीमध्ये शाळेतील फी कपातीचा अधिकार सरकारकडे घेण्याचं अध्यादेशामध्ये असल्याचं समोर आलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला होता. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती.

प्रवीण दरेकर म्हणाले, ‘सरकार’ आहे की, ‘सर्कस’? १५% शिक्षण फी कपातीचा निर्णय पंधरवड्यापूर्वी घेतला. काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपल्याच निर्णयाबाबतचा अध्यादेश काढायला नकार दिला? जनता त्रासलीय तुमच्या या सर्कशीतल्या कोलांट उड्यांना! एक काय तो ठाम निर्णय घ्या अन्यथा जन उद्रेक होईल!, असा इशारा त्यांनी दिला.

आणखी वाचा

राज्यात सध्या लॉकडाउन सुरु असल्यानं काही शैक्षणिक संस्था पालकांना विद्यार्थ्यांची फी भरण्याची सक्ती करीत आहेत. याबाबत राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. करोना महामारीमुळे सर्वांनाच मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागली आहे. लॉकाउनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले, उद्योग-धंदे ठप्प झाले. परिणामी कुटुंब चालवणे मुलांचे शिक्षण करणे देखील कठीण झाले. या परिस्थितीत सरकारकडून मदत मिळावी, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

आणखी वाचा- ‘केंद्राकडून लसीचा पुरवठा होत नसल्याने लसीकरण केंद्रे बंद करण्याची नामुष्की’

खासगी शाळांची फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र करोना काळात राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार शाळा बंद आहेत. त्यामुळे या कालावधीमध्ये शाळेतील फी कपातीचा अधिकार सरकारकडे घेण्याचं अध्यादेशामध्ये असल्याचं समोर आलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला होता. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती.