मुंबई : कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांचे मंत्रिपद आणि आमदारकी वाचली असली तरी शासकीय सदिनकेसाठी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा न्यायालयाने ठेवलेला ठपका कायम राहिला आहे. शासनाचीच फसवणूक करणाऱ्या कोकाटे यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवणे कितपत नैतिक आहे, असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.
शासकीय सदनिकेसाठी बनावट कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याने नाशिक न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. कोकाटे यांनी फसवणूक केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. शासनाची फसवणूक करणारा मंत्रिमंडळात कसा, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. शासनाची फसवणूक केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. यातूनच न्यायालयाने कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. तेच कोकाटे मंत्रिमंडळात कायम राहणार आहेत. बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा देण्यास भाजपने भाग पाडले. कोकाटे यांनी शासनाची बनावट कागदपत्रे सादर करून फसवणूक केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. मग मुंडे यांचाच न्याय कोकाटे यांना का नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
कुठे गेली नैतिकता? राऊत
कृषीमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका बळकावल्या असल्याने न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली असूनही ते मंत्रिपदी कसे, त्यांच्याबाबत नैतिकता पाळली जाणार नाही का, असा सवाल शिवसेना (उद्धव ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी केला.
