सिंचन घोटाळ्याच्या प्रस्तावरील चर्चेवरुन पेटलेला वाद अखेर सोमवारी शमला. विरोधकांच्या दबावापुढे सरकारला दोन पावले मागे घेऊन या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवावी लागली. सरकारला नमविण्यात विरोधी पक्षांनी उपसेले बहिष्कारास्त्र कामी आल्याचे मानले जात आहे.
विरोधी पक्षांच्या वतीने गेल्या बुधवारी विधान परिषदेत मांडण्यात आलेल्या सिंचन घोटाळ्यावरील प्रस्तावावर चर्चा घ्यायची की नाही यावरुन खल सुरु झाला. पुढे दोन दिवस झालेल्या गदारोळात दिवाकर रावते यांना निंलबित केल्यामुळे विरोधक अधिकच आक्रमक झाले. विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात बहिष्काराचे अस्त्र उपसले. सरकार विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे, अशी तक्रार विरोधी पक्षांनी राज्यपालांचीही भेट घेऊन केली. राज्यपालांनी विरोधकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याची हमी दिली. त्यामुळे सरकारवार दबाव वाढत गेला.
दोन दिवसांच्या सुटीनंतर सोमवारी विधान परिषदेचे कामकाज सुरु झाले, त्यावेळी विरोधी सदस्यांनी सभागृहातच मूक धरणे धरले. विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी सिंचनावर चर्चा झाली पाहिजे आणि दिवाकर रावते यांचे निलंबन मागे घेतले पाहिजे, त्याशिवाय कामकाजात सहभागी होणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे सरकारची पंचाईत झाली. त्यामुळे चारवेळा कामकाज तहकूब करावे लागले. शेवटी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या पुढाकाराने सभापतींच्या दालनात बैठक झाली आणि उद्या सिंचनाच्या प्रस्तावावर चर्चा घेण्याचे ठरले. त्यामुळे कामकाजावरील बहिष्कार मागे घेत असल्याचे विनोद तावडे यांनी जाहीर केले.
दरम्यान, रावते यांनी अवमानकारक उद्गार काढले नव्हते, परंतु सभापतींचा निर्णय अंतिम असल्याचे खुद्द त्यांनीच मान्य केले आणि दिलगिरीही व्यक्त केली. त्यामुळे त्यांचे निलंबन मागे घ्यावे ही विनंती आपण सभापतींना केली असून ती मान्य होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.
विरोधकांची एकी
विधान परिषद सभापती आणि मुख्यमंत्री यांच्याबद्दल अवमानकारक भाष्य केल्याबद्दल शिवसेनेचे दिवाकर रावते आणि मनसेचे प्रवीण दरेकर यांना शुक्रवारी निलंबित करण्यात आले होते. या दोन्ही आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्यावरून विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्ष प्रथमच एकत्र आले आहेत.
