लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य सरकारने रिक्षाचालकांसाठी स्थापन केलेल्या ‘धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळा’वर आक्षेप घेण्यात आला असून या योजनेला कामगार नेते शरद राव यांचे नाव देण्याची मागणी होऊ लागली आहे. राज्य सरकारला याबाबत लवकरच पत्र देण्यात येणार आहे. रिक्षा चालकांच्या मागण्या मान्य न केल्या राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
ऑटोरिक्षा चालकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी दिवंगत कामगार नेते शरद राव यांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती सातत्याने करीत होते. आता राज्य सरकारने ‘धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळाची स्थापना करण्यापूर्वी सरकारने राज्यातील प्रमुख ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटनांना विश्वासात घेऊन चर्चा करायला हवी होती. परंतु राज्य सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतला आहे, असा आक्षेप मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील शहरे आणि ग्रामीण विभागातील ऑटोरिक्षा संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या गिरगाव येथे नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
आणखी वाचा-मुंबई : मलबार हिल जलाशयाच्या दुरुस्तीसाठी अन्य पर्याय
राज्य सरकारने ‘धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले. मात्र रिक्षा चालकांसाठी कोणत्या कल्याणकारी योजना राबविणार याचा त्यात उल्लेखच नाही. उलटपक्षी नोंदणी व ओळखपत्र शुल्कापोटी ५०० रूपये आणि वार्षिक सभासद शुल्क ३०० रुपये भरण्याची सूचना रिक्षाचालकांना करण्यात येत आहे. या निर्णयाला ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने विरोध केला आहे.
आणखी वाचा-Atal Setu Suicide : अटल सेतूवरून उडी घेत ५२ वर्षीय व्यावसायिकाची आत्महत्या; तीन दिवसांत दुसरी घटना
रिक्षा चालकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या शरद राव यांचे नाव या मंडळाला द्यावे, अशी एकमुखी मागणी कृती समितीने यावेळी केली. त्याचबरोबर रिक्षाचालकांकडून शुल्क घेऊ नये. ६५ वर्षांवरील रिक्षा चालकांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या ३० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून द्यावे, रिक्षा चालकाचा कर्तव्यावर असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला १० लाख रुपये द्यावे, रिक्षा चालक आणि त्याच्या कुटुंबासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत वैद्यकीय विमा योजना लागू करावी, ऑटोरिक्षा चालकांच्या पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी १० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज द्यावे, वाहतूक पोलिसांकडून विनाकारण दिला जाणारा त्रास थाबवावा, विनाकारण केलेला दंड माफ करावा, आदी मागण्या कृती समितीने केल्या आहेत. या मागण्या मान्य न केल्यास१६ ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल. तसेच २१ ऑक्टोबर रोजी वडाळा आरटीओ कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराकृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी दिला आहे.
