मंत्रीच एकमेकांना गुंड संबोधत असून जाहीरपणे वाभाडे काढत आहेत. मंत्रिमंडळ ही गुंडांची व लुटारूंची टोळी असल्याने त्यांच्याबरोबर चहापान करण्यात आम्हाला स्वारस्य नाही, अशी बोचरी टीका करीत मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस बहिष्काराचे अस्त्र उगारले. केवळ सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात निधी देऊन सरकार पक्षपात करीत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केला.
राज्यातील मंत्र्यांनीच एकमेकांची कृष्णकृत्ये बाहेर काढली आहेत, त्यामुळे विरोधी पक्षांना काहीच बोलण्याची आवश्यकता नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीतच गुंडांच्या मांडीला मांडी लावून बसावे लागत असल्याची खंत उपमुख्यमंत्री करतात, तर मांडी फोडून घेण्याची भाषा गृहमंत्री करतात. दुष्काळाचा सामना करण्यात सरकारला अपयश आले आहे, सत्ताधारी आमदारांना सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम व अन्य कामांसाठी प्रत्येकी १० कोटी रुपयांचा निधी देऊन विरोधी पक्षाच्या आमदारांवर अन्याय केला जात आहे, असे टीकास्त्र खडसे यांनी सोडले. महापालिकेतून एफएसआय, टीडीआर-संबंधीच्या फाइल्स गायब झाल्या असून याची जबाबदारी आयुक्तांची आहे. कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असून अबू सालेमवर तुरुंगात गोळीबार होतो. गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी त्याची नैतिक जबाबदारी घेतली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
शालेय साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशप्रक्रियेतील समस्या, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आवश्यक दाखले मिळत नाहीत, ओबीसी विद्यार्थ्यांना निधीअभावी शिष्यवृत्ती नाही आदी प्रश्नांबाबत सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी विशेष चौकशी समिती नेमताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शब्द फिरविला. आता उच्च न्यायालयाने समितीमध्ये सदस्य वाढविण्याची सूचना सरकारला केली आहे. आदर्श चौकशी अहवाल, आदिवासी विभागातील घोटाळा, वीजमीटर खरेदी, स्मार्ट कार्ड गैरव्यवहार आदींबाबत सरकारला जाब विचारणार..
विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे
*मंत्रीच एकमेकांना गुंड संबोधत असल्याने सरकारची पत काय आहे, ते जनतेला समजले आहे.
शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई
*क्रमिक पुस्तकातील चुकांबद्दल पाठय़पुस्तक मंडळातील व अभ्यास मंडळातील दोषींविरुद्ध गुन्हा नोंदवून नव्याने कराव्या लागलेल्या पुस्तक छपाईचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा.
दिवाकर रावते, विधान परिषद सदस्य, शिवसेना
*खारे पाणी जमिनीत शिरून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. खारफुटी वाढत आहे. ती काढायला गेल्यास गुन्हे दाखल केले जातात, सीआरझेडच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या बांधकामांवर बुलडोझर फिरविला जातो, मात्र मुरुडसारख्या ठिकाणी बडय़ा मंडळींची मोठी बांधकामे झाली असून त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. याबाबत विधिमंडळात आवाज उठविणार.
मीनाक्षी पाटील, शेकाप
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा