मुंबई : शाळेतील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात अंडी देण्याच्या निर्णयाला शहरातील धार्मिक संस्थांकडून जोरदार विरोध होऊ लागला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ४० टक्के विद्यार्थी किंवा पालकांनी अंड्याला विरोध केल्यास विद्यार्थ्यांना फळे देण्यात येतील असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी नवा अध्यादेशही जारी केला आहे.
शाळकरी विद्यार्थ्यांना पोषक व सकस आहार मिळाल्यास त्यांना सुदृढ होण्यास मदत होईल, या अनुषंगाने सरकारने शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली. मध्यान्ह भोजन योजनेत अंड्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय प्रत्येक वेळी वादाचा मुद्दा ठरला आहे. यावेळीही राज्यभरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा अंडी देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. माध्यान्ह भोजनामध्ये केलेल्या अंड्याच्या समावेशाला श्री मुंबई जैन संघ संघटनेसह काही धार्मिक संघटना आणि भाजप आध्यात्मिक सेलच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्यामुळे या निर्णयात बदल करण्यात आला आहे. शाळेतील ४० टक्के विद्यार्थी किंवा पालकांनी अंडी खाण्यास संमती न दिल्यास मध्यान्ह भोजनात त्याचा समावेश केला जाणार नाही, असे मागील महिन्यात काढण्यात आलेल्या सरकारी अध्यादेशामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच शाळांना नाममात्र दरामध्ये मध्यान्ह भोजन पुरविणाऱ्या इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा चेतनाशी (इस्कॉन) संलग्न असलेल्या अक्षय पात्र आणि अन्नमृता फाऊंडेशन या संस्थांना अशा शाळांना अंड्यांमध्ये सूट देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
५ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना इस्कॉनच्या विश्वस्त व सदस्यांनी सादरीकरण केले. त्यानंतर, राज्य सरकारने ७ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या मध्यान्ह भोजन अधिसूचनेत सुधारणा करून २४ जानेवारी रोजी नवीन अधिसूचना जारी केली.
२० वर्षांनंतर प्रथमच अंड्यांचा समावेश
राज्य सरकारने सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांना पोषणयुक्त आहार देण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थ्यांना पोषण आहारात खिचडीऐवजी अंडा पुलाव आणि बिर्याणी, मिठाई, भाज्या आणि फळे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच २० वर्षांनंतर प्रथमच शालेय शिक्षण विभागाने दुपारच्या जेवणामध्ये पुन्हा अंड्यांचा समावेश केला होता. तसेच शाकाहारी विद्यार्थ्यांना अंड्याऐवजी केळी देण्यात येणार होती.
फक्त पोल्ट्री उद्योगालाच फायदा
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात अंडी देण्याच्या निर्णयामुळे केवळ कुक्कुटपालन उद्योगालाच फायदा होणार आहे. पंतप्रधान पोषण योजनेमध्ये अंडी देण्याची कोणतीही शिफारस करण्यात आलेली नाही. तसेच कोणत्याही पालकांनी अंड्यांची मागणी केलेली नाही. महाराष्ट्रातील ४० टक्के लोकसंख्या शाकाहारी असताना राज्य सरकारचा हा निर्णय कुक्कुटपालन उत्पादकांसाठी घेण्यात आला असल्याचा आरोप इस्कॉनचे विराग शाह यांनी केला आहे.
हेही वाचा – मेट्रो ६ मार्गिकेतील आरे कारशेडच्या कामासाठी दोन निविदा सादर, लवकरच निविदा अंतिम करणार
सरकारी आणि अनुदानित विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक उकडलेले अंडे किंवा अंडा पुलाव किंवा बिर्याणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच ज्यांना अंडी नको, त्यांना फळे दिली जातील, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले होते. कोणालाही अंडी खाण्यास भाग पाडले जाणार नव्हते. ४० टक्के विद्यार्थी किंवा पालकांनी अंड्याला विरोध केल्यास मांसाहार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ती मिळणार नाहीत, हे अयोग्य आहे, असे मत मुबई महानगरपालिकेच्या शाळेतील एका मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले.
शाळकरी विद्यार्थ्यांना पोषक व सकस आहार मिळाल्यास त्यांना सुदृढ होण्यास मदत होईल, या अनुषंगाने सरकारने शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली. मध्यान्ह भोजन योजनेत अंड्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय प्रत्येक वेळी वादाचा मुद्दा ठरला आहे. यावेळीही राज्यभरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा अंडी देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. माध्यान्ह भोजनामध्ये केलेल्या अंड्याच्या समावेशाला श्री मुंबई जैन संघ संघटनेसह काही धार्मिक संघटना आणि भाजप आध्यात्मिक सेलच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्यामुळे या निर्णयात बदल करण्यात आला आहे. शाळेतील ४० टक्के विद्यार्थी किंवा पालकांनी अंडी खाण्यास संमती न दिल्यास मध्यान्ह भोजनात त्याचा समावेश केला जाणार नाही, असे मागील महिन्यात काढण्यात आलेल्या सरकारी अध्यादेशामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच शाळांना नाममात्र दरामध्ये मध्यान्ह भोजन पुरविणाऱ्या इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा चेतनाशी (इस्कॉन) संलग्न असलेल्या अक्षय पात्र आणि अन्नमृता फाऊंडेशन या संस्थांना अशा शाळांना अंड्यांमध्ये सूट देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
५ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना इस्कॉनच्या विश्वस्त व सदस्यांनी सादरीकरण केले. त्यानंतर, राज्य सरकारने ७ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या मध्यान्ह भोजन अधिसूचनेत सुधारणा करून २४ जानेवारी रोजी नवीन अधिसूचना जारी केली.
२० वर्षांनंतर प्रथमच अंड्यांचा समावेश
राज्य सरकारने सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांना पोषणयुक्त आहार देण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थ्यांना पोषण आहारात खिचडीऐवजी अंडा पुलाव आणि बिर्याणी, मिठाई, भाज्या आणि फळे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच २० वर्षांनंतर प्रथमच शालेय शिक्षण विभागाने दुपारच्या जेवणामध्ये पुन्हा अंड्यांचा समावेश केला होता. तसेच शाकाहारी विद्यार्थ्यांना अंड्याऐवजी केळी देण्यात येणार होती.
फक्त पोल्ट्री उद्योगालाच फायदा
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात अंडी देण्याच्या निर्णयामुळे केवळ कुक्कुटपालन उद्योगालाच फायदा होणार आहे. पंतप्रधान पोषण योजनेमध्ये अंडी देण्याची कोणतीही शिफारस करण्यात आलेली नाही. तसेच कोणत्याही पालकांनी अंड्यांची मागणी केलेली नाही. महाराष्ट्रातील ४० टक्के लोकसंख्या शाकाहारी असताना राज्य सरकारचा हा निर्णय कुक्कुटपालन उत्पादकांसाठी घेण्यात आला असल्याचा आरोप इस्कॉनचे विराग शाह यांनी केला आहे.
हेही वाचा – मेट्रो ६ मार्गिकेतील आरे कारशेडच्या कामासाठी दोन निविदा सादर, लवकरच निविदा अंतिम करणार
सरकारी आणि अनुदानित विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक उकडलेले अंडे किंवा अंडा पुलाव किंवा बिर्याणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच ज्यांना अंडी नको, त्यांना फळे दिली जातील, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले होते. कोणालाही अंडी खाण्यास भाग पाडले जाणार नव्हते. ४० टक्के विद्यार्थी किंवा पालकांनी अंड्याला विरोध केल्यास मांसाहार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ती मिळणार नाहीत, हे अयोग्य आहे, असे मत मुबई महानगरपालिकेच्या शाळेतील एका मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले.
