मुंबई : धारावी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत धारावीतील अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन कुर्ल्याच्या मदर डेअरीच्या ८.५ हेक्टर जागेवर करण्यास स्थानिक आणि लोकप्रतिनिधींनी जोरदार विरोध केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत धारावीकरांचे येथे पुनर्वसन नको, मदर डेअरीच्या जागेचा उद्योग म्हणून विकास नको, अशी भूमिका घेऊन कुर्लावासीयांनी मदर डेअरीची जागा धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडला (डीआरपीपीएल) देण्यास विरोध केला आहे. ही जागा डीआरपीपीएला देण्यासंबंधीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर १५ दिवसात शासन निर्णय न झाल्यास जनआंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. धारावी पुनर्विकासात अपात्र रहिवाशांना धारावीबाहेर भाडेतत्त्वावर घरे दिली जाणार आहेत. यासाठी डीआरपीपीएलने मुलुंड, कुर्ला, मानखुर्दसह अन्य ठिकाणच्या जागेची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. या मागणीनुसार, कुर्ल्यातील ८.५ हेक्टर जागा डीआरपीपीएला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, १० जूनला यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. दरम्यान मुलुंडमधील जागा देण्यासही राज्य सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. यावरून मुलुंडवासीय याआधीच आक्रमक झाले असून त्यांनी याविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. धारावीकरांचे मुलुंडमध्ये पुनर्वसन करण्यास त्यांचा विरोध आहे. तर आता कुर्लावासीयांनीही धारावीकरांच्या कुर्ल्यातील पुनर्वसनावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कुर्ल्यातील मदर डेअरीची ८.५ हेक्टर जागा डीआरपीपीएलला देण्यास स्थानिकांनी विरोध केला आहे. ही जागा डीआरपीपीएलला देण्याचा निर्णय १५ दिवसात रद्द करावा, अशी मागणी लोक चळवळीने केली आहे. येत्या १५ दिवसात शासन निर्णय रद्द झाला नाही तर जनआंदोलन तीव्र करण्यात येईल. मोठ्या संख्येने कुर्लावासीय रस्त्यावर उतरतील आणि या जागेवर कोणताही विकास होऊ देणार नाहीत, असा इशारा लोक चळवळीचे कार्यकर्ते किरण पैलवान यांनी दिला आहे, तर मदर डेअरीच्या जागेवर उद्यानच झाले पाहिजे, अशी ठाम भूमिकाही घेतली आहे. हेही वाचा - अंथरुणाला खिळलेल्या पत्नीला देखभाल खर्च द्यावाच लागेल! अनिवासी भारतीयाला उच्च न्यायालयाचे आदेश हेही वाचा - अजित पवार गटातील आमदारांची ‘घरवापसी’; शरद पवार गटाचे रोहित पवार यांचा दावा स्थानिक आमदाराचाही आक्षेप शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांनीही कुर्ल्यात धारावीकरांचे पुनर्वसन नको, अशी भूमिका घेतली आहे. डीआरपीपीएलला डेअरीची जागा देण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती कुडाळकर यांनी लोकसत्ताला दिली आहे. तर सदर जागेवर उद्यान आणि क्रीडा संकुल उभारावे, अशीही मागणी आपली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
