राष्ट्रवादीलाही श्वेतपत्रिकेचा विसर
सिंचनाप्रमाणेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती खरी, पण मुख्यमंत्र्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी टपलेली राष्ट्रवादी किंवा विरोधकांनाही त्याचा विसर पडला की काय, अशी शंका निर्माण होते. हिवाळी अधिवेशनात सिंचनाबरोबरच ही श्वेतपत्रिका मांडण्याची योजना होती. मात्र मागणीच न झाल्याने ती सादरच करण्यात आली नाही, असे समजते.
सिंचन घोटाळ्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मनमानी आणि भ्रष्ट कारभाराकडे अंगुलीनिर्देश करीत एमएमआरडीएचीही श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली होती. यासाठी आर. आर. पाटील आणि जयंत पाटील या राष्ट्रवादीच्या दोन मंत्र्यांचा अधिक पुढाकार होता. मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा पडद्याआडून राष्ट्रवादीचा प्रयत्न होता. ही मागणी होताच मुख्यमंत्र्यांनी महिनाभरात एमएमआरडीएच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली. प्राधिकरणाची बहुतांशी कामे ही आधीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या काळात सुरू झाल्याने पृथ्वीराजबाबाही श्वेतपत्रिका काढण्याबाबत बिनधास्त होते. श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा होऊन चार महिने उलटले तरी श्वेतपत्रिकेचा पत्ताच नाही. ही मागणी करणारे राष्ट्रवादीचे नेते सोयीस्कररित्या विसरले किंवा मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या कारभारावर उठताबसता आरोप करणारे शिवसेना व अन्य विरोधक मूग गिळून का बसले याचे कोडे काही उलगडत नाही.  
   प्राधिकरणातर्फे राबविण्यात येत असलेले विविध विकास प्रकल्प रखडल्यामुळे या प्रकल्पांच्या किंमतीमध्ये अडीच ते तीन पटीने वाढ झाली. रेल्वे, पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळण्यास होणारा विलंब आणि प्रकल्पांच्या आड येणारी बांधकामे हटविताना आलेल्या न्यायालयीन अडथळ्यांमुळे या प्रकल्पांचा खर्च वाढल्याचा दावा एमएमआरडीएने तयार केलेल्या श्वेतपत्रिकेत केला आहे. त्याचप्रमाणे स्थापनेपासून मुंबई आणि महानगर प्रदेशाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्राधिकरणाने हाती घेतलेले प्रकल्प आणि त्यामुळे उपलब्ध झालेल्या सोयी सुविधा यांची जंत्रीच ‘एमएमआरडीए’ने १०० पानाच्या श्वेतपत्रिकेत मांडली आहे. काही रखडलेल्या रस्ते प्रकल्पांशी प्राधिकरणाचा  संबंध नसून हे सर्व प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरणाकडून राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांना प्राधिकरण केवळ अर्थसहाय्य करते, असा दावा करीत या प्रकल्पांच्या किंमत वाढीचे खापरही राष्ट्रवादीवरच फोडण्यात आले आहे.