उमाकांत देशपांडे
मुंबई : राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ओबीसी कोटय़ांतर्गत ५० टक्के कमाल मर्यादेत राहूनच द्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने संसदेत घटनादुरूस्ती आणून कमाल मर्यादा शिथील केली, तर आरक्षण दिले जाऊ शकते. पण न्या. एम. जी. गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असल्याने नव्याने आयोग नियुक्त करून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी हे आव्हान अवघड आहे. त्यास किमान दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता राज्य सरकारला राजकीय आघाडीवरही लढावे लागणार आहे.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयात बदल करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार याचिका (रिव्ह्यू पिटीशन) फेटाळल्या आहेत. आता निर्णय दुरूस्ती याचिका (क्यूरेटिव्ह पिटीशन) सादर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी आधीच्या निर्णयात बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास ठरवून आरक्षणाची शिफारस केल्यावर राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी विधिमंडळात विशेष कायदा केला आणि वेगळा संवर्ग करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण आरक्षणासाठी निश्चित केलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडली. मराठा व ओबीसींची लोकसंख्या ८३ टक्के असल्याने मराठा समाजाला ओबीसी कोटय़ात आरक्षण दिल्यास त्यांच्यात मोठय़ा प्रमाणावर असंतोष निर्माण होईल. ही अपवादात्मक परिस्थिती असल्याने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडून स्वतंत्र संवर्ग तयार केल्याचे कारण सरकारने दिले होते. उच्च न्यायालयाने आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र ते कमी करून शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के ठेवण्याचे आदेश दिले.
राज्य सरकारपुढे पेच
कमाल आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी सरकारने दिलेली कारणे न्यायालयाने अमान्य केली आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून आरक्षण द्यायचे की केंद्र सरकारच्या पाठबळाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाप्रमाणे ही मर्यादा शिथील करून घ्यायची याबाबत राज्य सरकारला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. संसदेत घटनादुरूस्ती करून ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील केल्यास मराठा समाजाबरोबरच जाट, पाटीदार, गुज्जर व अन्य समाजांकडून अन्य राज्यांमध्येही आरक्षणाची मागणी रेटली गेल्याने निर्माण होणारे राजकीय प्रश्न पाहता केंद्र सरकार घटनादुरूस्तीसाठी अनुकूल नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण कसे द्यायचे, हा पेच शिंदे-फडणवीस सरकारपुढे आहे.
मुंबई : राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ओबीसी कोटय़ांतर्गत ५० टक्के कमाल मर्यादेत राहूनच द्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने संसदेत घटनादुरूस्ती आणून कमाल मर्यादा शिथील केली, तर आरक्षण दिले जाऊ शकते. पण न्या. एम. जी. गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असल्याने नव्याने आयोग नियुक्त करून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी हे आव्हान अवघड आहे. त्यास किमान दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता राज्य सरकारला राजकीय आघाडीवरही लढावे लागणार आहे.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयात बदल करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार याचिका (रिव्ह्यू पिटीशन) फेटाळल्या आहेत. आता निर्णय दुरूस्ती याचिका (क्यूरेटिव्ह पिटीशन) सादर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी आधीच्या निर्णयात बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास ठरवून आरक्षणाची शिफारस केल्यावर राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी विधिमंडळात विशेष कायदा केला आणि वेगळा संवर्ग करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण आरक्षणासाठी निश्चित केलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडली. मराठा व ओबीसींची लोकसंख्या ८३ टक्के असल्याने मराठा समाजाला ओबीसी कोटय़ात आरक्षण दिल्यास त्यांच्यात मोठय़ा प्रमाणावर असंतोष निर्माण होईल. ही अपवादात्मक परिस्थिती असल्याने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडून स्वतंत्र संवर्ग तयार केल्याचे कारण सरकारने दिले होते. उच्च न्यायालयाने आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र ते कमी करून शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के ठेवण्याचे आदेश दिले.
राज्य सरकारपुढे पेच
कमाल आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी सरकारने दिलेली कारणे न्यायालयाने अमान्य केली आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून आरक्षण द्यायचे की केंद्र सरकारच्या पाठबळाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाप्रमाणे ही मर्यादा शिथील करून घ्यायची याबाबत राज्य सरकारला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. संसदेत घटनादुरूस्ती करून ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील केल्यास मराठा समाजाबरोबरच जाट, पाटीदार, गुज्जर व अन्य समाजांकडून अन्य राज्यांमध्येही आरक्षणाची मागणी रेटली गेल्याने निर्माण होणारे राजकीय प्रश्न पाहता केंद्र सरकार घटनादुरूस्तीसाठी अनुकूल नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण कसे द्यायचे, हा पेच शिंदे-फडणवीस सरकारपुढे आहे.
