संपकरी प्राध्यापकांना उच्च न्यायालयाची चपराक

वाणिज्य शाखेच्या तृतीय वर्षांच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल नियमित वेळेत जाहीर व्हावा यासाठी त्यांचे अंतर्गत मूल्यांकनाचे गुण दोन दिवसांत विद्यापीठाला उपलब्ध करून द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न राज्यभरातील सर्व महाविद्यालयांना दिले. संपकरी प्राध्यापकांना या आदेशामुळे चांगलीच चपराक बसली आहे.

प्राध्यापकांच्या बेमुदत संपामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असून त्यांचे भवितव्य अधांतरी लटकले असल्याचा आरोप करीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत त्याबाबत जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी वारुंजीकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या निकालाचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

संपामुळे उत्तरपत्रिका वेळेत तपासल्या जाणार नसल्यामुळे निकाल लागण्यास आणि त्यानंतर विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याच्या प्रक्रियेलाही विलंब होणार असल्याचे वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यांकन गुण अद्याप उपलब्ध न झाल्याने वाणिज्य शाखेच्या तृतीय वर्षांचा निकाल जाहीर करण्यात अडचणी येत असल्याचे विद्यापीठातर्फेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने विद्यापीठाशी संलग्न राज्यभरातील सर्व महाविद्यालयांना दोन दिवसांत हे गुण विद्यापीठाला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.  दरम्यान, सेवेत रुजू झालेल्या प्राध्यापकांना वेतन देण्यास सुरुवात केल्याची माहिती सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.