मुंबई : जातीचा दाखला रद्द करून तो जप्त का करू नये, अशी विचारणा करणाऱ्या मुंबई जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने बजावलेल्या नोटिशीविरोधात केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने गुरुवारी त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारसह मुंबई जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दोन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केलेल्या तक्रारीवर समितीने माझा आक्षेप नोंदवून घेतलेला नाही, असा दावाही वानखेडे यांनी केला आहे. तसेच त्याविरोधातही नव्याने याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी वानखेडे यांच्या दोन्ही याचिका सुनावणीसाठी आल्या. त्यावेळी दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी वानखेडे यांच्यातर्फे करण्यात आली. तर सरकार आणि जात पडताळणी समितीने वानखेडे यांच्या याचिकेवर आक्षेप घेतला.
