मुंबई : जातीचा दाखला रद्द करून तो जप्त का करू नये, अशी विचारणा करणाऱ्या मुंबई जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने बजावलेल्या नोटिशीविरोधात केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने गुरुवारी त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारसह मुंबई जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दोन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा