मुंबई : राज्य शासनात गेली काही वर्षे फेब्रुवारी व मार्चमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. वारंवार सूचना करूनही आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याने यंदाच्या आर्थिक वर्षात डिसेंबर अखेरपर्यंत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ५० टक्के खर्च झालाच पाहिजे, असे वित्त विभागाने सर्व विभाग प्रमुखांना बजावले आहे. मार्चमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याचे टाळावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
वित्त विभागाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात खर्चाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्के रक्कम वितरित केली जाईल. केंद्र पुरस्कृत योजना, १५व्या वित्त आयोगाच्या तरतुदी, नाबार्ड किंवा अन्य संस्थांच्या योजनांसाठी १०० टक्के रक्कम वितरित केली जाणार आहे.
मार्चमध्ये प्रमाणाबाहेर खर्च होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना सर्व विभाग प्रमुखांना करण्यात आल्या आहेत. तसेच डिसेंबरअखेर ५० टक्के खर्चाची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च केला असल्यास सुधारित अंदाज पत्रकात त्या विभागांच्या तरतुदीत कपात करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
विविध विभागांकडून अखर्चित निधी विभागांशी संबंधित महामंडळाकडे हस्तांतरित करून तो खर्च झाल्याचे दाखविण्यात येते. ही एक प्रकारे अनिमयमितता असल्याचे वित्त विभागाने म्हटले आहे. विविध विभागांना सहाय्यक अनुदाने वितरित केली जातात. पण आधीच्या आर्थिक वर्षातील अनुदानाच्या रक्कमेचा विनियोग केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय नव्याने निधी वितरित करू नये, अशाही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
