फसवणुकीप्रकरणी मोहित कंबोज यांना दिलासा; प्रकरण बंद करण्यास नकार देणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश विशेष न्यायालयाकडून रद्द

सीबीआयने केलेला तपास अपूर्ण आहे. किंबहुना, तो पुरेसा नसल्याची टिप्पणीही करून अतिरिक्त मुख्य महानगरदंडाधिकारी जयवंत यादव यांनी प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल फेटाळला होता. तसेच, तपास यंत्रणेने प्रकरणाचा पुढील तपास करून योग्य तो अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.या निर्णयाला सीबीआयने विशेष न्यायालयात आव्हान दिले होते. विशेष न्यायालयाने सीबीआयचे अपील योग्य ठरवले. तसेच, प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा सीबीआयचा अहवाल फेटाळण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.

आणखी वाचा

राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवणे अयोग्य, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मत; ‘संघ राज्यपद्धती बळकट होण्यासाठी न्यायालयांचे मोठे योगदान’

IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…

मायणी वैद्यकीय महाविद्यालय आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण : दीपक देशमुख यांची अटक बेकायदा ठरवून जामिनावर सुटकेचे आदेश

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ‘लोकसत्ता लेक्चर’मध्ये विचार मांडणार; लोकसत्ता ऑनलाइनच्या युट्यूब चॅनलवर लाइव्ह

अग्रलेख : भामटे आणि तोतये…

आरोपीला मदत करण्यासाठी लाच मागणाऱ्या हवालदारावर कारवाई

देशमुखांवरील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होऊ देण्यास विशेष न्यायालयाचा नकार

युनियन बँकेवर वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेकडून ५४ लाखांचा दंड; मुंबईतील शाखेतील संशयास्पद व्यवहारांच्या देखरेखीत अपयशाचा ठपका

हेही वाचा >>>वांद्रे रेक्लमेशन येथील जागेच्या विकासासाठी तीन निविदा; ‘अदानी’, ‘एल ॲण्ड टी’, ‘मायफेअर’ कंपन्या स्पर्धेत

दरम्यान, टेनेट एक्झिम प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या कंबोज आणि इतर आरोपींनी क्रेडिट सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर करून सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची १०३ कोटी रुपयांची फसवणूक केली, असा सीबीआयचा आरोप होता. परंतु, कंपनी आणि तिच्या संचालकांवर खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आढळून आलेले नाहीत, असा दावा करून सीबीआयने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, आरोपींनी गुन्हेगारी कट रचून फसवणूक केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत होते. आरोपींनी बनावट कागदपत्रांद्वारे राष्ट्रीयीकृत बँकेची अनुक्रमे नागरिकांच्या कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करून त्याचा दुरुपयोग केला, असे कनिष्ठ न्यायालयाने सीबीआयचा अहवाल फेटाळताना नमूद केले होते.