मुंबई : कॅसिनो अधिकृत करण्याबाबत ४७ वर्षांपूर्वी कायदा करण्यात आला होता. मात्र, तो अधिसूचित करण्यात न आल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे कॅसिनोसंदर्भातील कायदा अधिसूचित करण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात नव्याने जनहित याचिका करण्यात आली आहे.कॅसिनोबाबत कायदा करण्याची मागणी यापूर्वी, २०१५ मध्येही जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. त्यावर, निकाल देताना सहा महिन्यात याबाबत निर्णय़ घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते याचाही दाखला याचिकेत देण्यात आला आहे.
ट्रान्सव्हिजन प्रोडक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड या चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी मालिका निर्मिंती कंपनीने ही याचिका केली आहे. राज्य कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) कायद्यांतर्गत परवानाधारक कॅसिनो सुरू करण्याचे आणि कॅसिनोच्या माध्यमातून जुगार खेळणे कायदेशीर करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, ही तरतूद अधिसूचित केली गेली नाही. राज्य सरकारच्या याबाबतीतील निष्क्रिय भूमिकेमुळे अनेकांना फौजदारी खटला अथवा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा कंपनीने याचिकेत केला आहे.
हेही वाचा >>>क्लीन अप मार्शलच्या नेमणुका रखडल्या; प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे विलंब
कंपनीने केलेल्या याचिकेनुसार, कॅसिनोचा परवाना देणे, त्यात काही खेळांना परवानगी देणे, विहित दराने भागभांडवल किंवा सट्ट्याद्वारे भरलेल्या पैशावर कर आकारणी इत्यादी तरतूद ४७ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात करण्यात आल्या होत्या. या कायद्यासंदर्भातील विधेयक राज्य विधानसभेने मंजूर केले आणि त्यावर राज्यपालांची संमतीही मिळाली. असे असताना कायदा अधिसूचित न केल्याने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. कायद्याची अंमलबजावणी न होण्यासाठी राज्य सरकारचा जबाबदारपणा पूर्णपणे कारणीभूत असल्याचा आरोपही कंपनीने केला आहे.
याचिकाकर्त्या कंपनीने सप्टेंबर २०२० मध्ये एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कॅसिनो सुरू करण्यासाठी आणि त्याकरिता लागणाऱ्या परवान्यासाठी सरकारच्या संबंधित विभागाकडे अर्ज केला होता. यासंदर्भात सात सदस्यीय अभ्यास गट तयार करण्यात आला असून तीन महिन्यांमध्ये ही समिती गृह मंत्रालयाला अहवाल सादर करणार असल्याची माहितीही दिली. ऑगस्ट २०२२ रोजी कॅसिनोबाबतचा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने बैठक निश्चित करण्यात आली. मात्र, संबंधित विभागाचे अधिकारी या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने ती निरर्थक ठरली. त्यानंतरही कंपनीने संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना स्मरणपत्रे पाठवली, कायदेशीर नोटीसही पाठवली. त्यालाही काहीच प्रतिसाद देण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा याचिकाकर्त्या कंपनीने केला आहे.