बनावट सौंदर्यप्रसाधनांच्या विक्रीवर प्रतिबंध आणण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय
शॅम्पू, तेल किंवा अन्य सौंदर्यप्रसाधनांच्या रिकाम्या बाटल्यांचा पुनर्वापर करून बनावट सौंदर्यप्रसाधनांची विक्री सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी सौंदर्यप्रसाधनांच्या बाटल्या सीलबंद स्वरूपामध्ये विक्रीस उपलब्ध कराव्यात, अशी सूचना राज्य अन्न व औषध प्रशासनाकडून उत्पादक कंपन्यांना लवकरच करण्यात येणार आहेत. मुंबईमधील विलेपार्ले येथे दोन दिवसांपूर्वी बनावट सौंदर्यप्रसाधनांचा सुमारे १८ लाखांचा साठा जप्त करण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
विलेपार्ले येथील विनापरवाना बनावट सौंदर्यप्रसाधने तयार करत असलेल्या उत्पादकावर दोन दिवसांपूर्वी अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली. लॉरिअल, सनसिल्क या श्ॉम्पूच्या रिकाम्या बाटल्यांचा पुनर्वापर करून त्यामध्ये बनावट श्ॉम्पू भरून विक्री करत असल्याचे छाप्यादरम्यान आढळून आले. या ठिकाणाहून सुमारे १८ लाखांचा माल जप्त करण्यात आला असून उत्पादकावर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे, असे अन्न व औषध प्रशासनाचे अतिरिक्त आयुक्त अर्जुन खडतरे यांनी सांगितले.
या बाटल्या सीलबंद नसल्याने यांचा पुनर्वापर करणे सहज शक्य होते. बनावट सौंदर्यप्रसाधने तयार करणारे उत्पादक या बाटल्यांचा वापर करून त्या पुन्हा बाजारामध्ये विकतात. या बाटल्यांवरील बॅच क्रमांक, उत्पादनाची तारीख असे अनेक तपशीलही आधीचेच असतात. त्यामुळे ग्राहकांचीही दिशाभूल करून सर्रासपणे या बनावट सौंदर्यप्रसाधनाची विक्री होते. तेव्हा या बाटल्या सीलबंद पॅक करण्याची सूचना या उत्पादनांचे उत्पादक हिंदुस्थान लिव्हर आणि अन्य कंपन्यांना करण्यात येणार
आहे. तसेच ब्युटीपार्लरमध्ये या वस्तूंचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होत असून तेथेही रिकाम्या बाटल्यांचा पुनर्वापर करता येणार नाही अशारीतीने त्यांची विल्हेवाट लावण्याच्याही सूचना देण्यात येणार आहेत, असे ही पुढे खडतरे यांनी सांगितले.
विलेपार्ले येथे कारवाई केलेल्या उत्पादकाकडे या आधीही बनावट सौंदर्यप्रसाधनांचा साठा जप्त करून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २०१७ मध्ये धारावी येथे अशारीतीने बनावट सौंदर्यप्रसाधनांची विक्री करत असलेल्या उत्पादकावर कारवाई करण्यात आली होती.
केंद्र सरकार उदासीन
सौंदर्यप्रसाधने सीलबंद स्वरूपात विक्री करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी करत अ‍ॅड. गीतांजली दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये २०१५ मध्ये जनहित याचिकादेखील दाखल केली. जानेवारी २०१७ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भामध्ये लक्ष घालून सील पॅकबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी सूचना केली होती. या घटनेला आता वर्ष उलटून गेले तरी याबाबत अजूनही केंद्र सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.