लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील २० जानेवारी रोजी मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी राज्यभरातील मराठा तरूणांना ट्रॅक्टर्स, विविध वाहनांसह मुंबईत दाखल होण्यास सांगितले आहे. मात्र, मुंबईमध्ये जरांगे यांनी हे आंदोलन केल्यास कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे, जरांगे पाटील यांना हे आंदोलन करण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी फौजदारी स्वरूपाची जनहित याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन पुकारून ओबीसी आणि मराठा समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या या आंदोलनामुळे राज्यातील शांततेचे वातावरण कलुषित होत आहे. शिवाय, दोन समाजात परस्पराविरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे. या सगळ्या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या जरांगे यांच्यावर शांततेचा भंग करणे, सार्वजनिक हितास धक्का पोहोचवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आणखी वाचा-राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या मानसिक आरोग्यासाठी ‘थ्री एम’ राबविणार सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही याचिका केली आहे. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था आणि कायदा सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला आमचा विरोध असल्याचेही पाटील यांनी याचिकेत म्हटले आहे. गेल्या ६०-७० वर्षांत मुंबईत अनेक आंदोलने झाली. आझाद मैदानामध्ये सातत्याने आंदोलन करण्याची परंपरा आहे. मात्र, मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदान येथे येणाऱ्या हजारो लोकांची व्यवस्था कशी करणार, एवढ्या लोकांना सामावून घेण्याची मैदानाची क्षमता आहे का, असे प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केले आहे. तसेच, हे आंदोलन अन्यत्र करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत, जरांगे पाटील यांच्यासह राज्य सरकार, मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि आझाद मैदान पोलिसांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
