विधी अभ्यासाच्या परीक्षेला न बसताच उत्तीर्ण झाल्याप्रकरणी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी के. एल. बिष्णोई यांना वाचविण्यासाठी खोटे अहवाल सादर केल्याचा आरोप करून दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख राकेश मारिया यांच्यासह सात आयपीएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयीन लढा देणाऱ्या चित्रा साळुंखे यांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच २००५ सालापासूनचे वेतन देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने या वेळी दिले. साळुंखे या सिद्धार्थ विधी महाविद्यालयाच्या उप-प्राचार्य म्हणून कार्यरत होत्या.
खोटे पदवी प्रमाणपत्र सादर केल्याप्रकरणी साळुंखे यांच्याविरुद्ध २००५ साली चौकशी करण्यात आल्यानंतर त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यांची बडतर्फी योग्य असल्याच्या एक सदस्यीय पीठाच्या निर्णयाला साळुंखे यांनी आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठाने साळुंखे यांच्या याचिकेवर निकाल देताना हे आदेश दिले. तसेच विद्यापीठाला या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे याकरिता न्यायालयाने आपल्याच निणर्याला आठ आठवडय़ांची स्थगिती दिली.
बिष्णोई यांचे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर आपली महाविद्यालय प्रशासनाकडून छळवणूक केली जात असल्याचा आणि त्याचमुळे आपल्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचा आरोप साळुंखे यांनी याचिकेत केला होता. याशिवाय बिष्णोई यांच्याविरुद्धही साळुंखे यांनी तक्रार केली होती. मात्र बिष्णोई यांना वाचविण्यासाठी सात आयपीएस अधिकाऱ्यांनी खोटे अहवाल सादर करीत त्यांच्याविरुद्ध साळुंखे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या आरोपांची दखल घेत न्यायालयाने सात आयपीएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले होते.
