लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई: मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील महर्षी कर्वे मुलींच्या वसतिगृहातील विद्यार्थिनींनी मागील आठवड्यात विविध मागण्यांसाठी वसतिगृह अधिक्षकांच्या घराबाहेर रात्रभर ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यामुळे अधिक्षक आंदोलनकर्त्यांना सुडबुद्धीने वसतिगृह सोडण्यास सांगत असल्याचा आरोप विद्यार्थिनींकडून करण्यात येत आहे. यामुळे वसतिगृह अधिक्षकांविरोधात युवा सेनेने मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के यांना पत्र पाठवून तक्रार केली आहे.
पाणीटंचाई आणि आवश्यक सोयी-सुविधांची वानवा असल्यामुळे, मागील आठवड्यात वसतिगृह डॉ. सुनीता मगरे यांच्या घराबाहेर विद्यार्थिनींनी रात्रभर ठिय्या आंदोलन केले होते. पाणीपुरवठा सुरळीतपणे व्हावा आणि सर्व सोयी-सुविधा व्यवस्थित वेळेवर उपलब्ध व्हाव्या अशी मागणी विद्यार्थिनींनी केली होती. परंतु आता अचानक वसतिगृह अधिक्षकांनी वसतिगृह सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, अनेक विद्यार्थिनींच्या अद्याप परीक्षाही झालेल्या नाही आहेत. त्यामुळे विद्यार्थिनी चिंतीत झाल्या आहेत.
आणखी वाचा- पालकांच्या पाठीवर आता १८ टक्के ‘जीएसटी’चे ओझे
‘परीक्षा पूर्ण होऊन निकाल लागेपर्यंत अथवा पुढील शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत, सदर विद्यार्थिनींना वसतिगृहात राहण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी कुलगुरूंकडे पत्राद्वारे केली आहे. विद्यार्थिनींशी सुडाने वागण्याचा प्रयत्न झाल्यास युवा सेना त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील. इतकेच नव्हे तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा युवा सेनेचे मुंबई विद्यापीठातील माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी दिला आहे.
मुंबई विद्यापीठाचे स्पष्टीकरण
मुंबई विद्यापीठाचे शैक्षणिक वर्ष जून ते मे या कालावधीत असते. प्रचलित पद्धतीनुसार विद्यापीठाने ही बाब सर्व विद्यार्थिनींना निदर्शनास आणून दिली आहे. वसतिगृहातील वास्तव्याची मुदत काही दिवसात संपणार आहे. यानंतर जून महिन्यात विद्यार्थिनींची नवीन तुकडी प्रवेश घेते. यामुळे साफसफाई आणि वसतिगृहाच्या डागडुजीसाठी वेळ लागतो. परंतु परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थिंनीना वसतिगृहात राहण्याची मुभा असते. महर्षी कर्वे मुलींच्या वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना कोणत्याही सुडबुद्धीने वसतिगृह खाली करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, असे मुंबई विद्यापीठाच्या प्रशासनाने स्पष्ट केले.
मुंबई: मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील महर्षी कर्वे मुलींच्या वसतिगृहातील विद्यार्थिनींनी मागील आठवड्यात विविध मागण्यांसाठी वसतिगृह अधिक्षकांच्या घराबाहेर रात्रभर ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यामुळे अधिक्षक आंदोलनकर्त्यांना सुडबुद्धीने वसतिगृह सोडण्यास सांगत असल्याचा आरोप विद्यार्थिनींकडून करण्यात येत आहे. यामुळे वसतिगृह अधिक्षकांविरोधात युवा सेनेने मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के यांना पत्र पाठवून तक्रार केली आहे.
पाणीटंचाई आणि आवश्यक सोयी-सुविधांची वानवा असल्यामुळे, मागील आठवड्यात वसतिगृह डॉ. सुनीता मगरे यांच्या घराबाहेर विद्यार्थिनींनी रात्रभर ठिय्या आंदोलन केले होते. पाणीपुरवठा सुरळीतपणे व्हावा आणि सर्व सोयी-सुविधा व्यवस्थित वेळेवर उपलब्ध व्हाव्या अशी मागणी विद्यार्थिनींनी केली होती. परंतु आता अचानक वसतिगृह अधिक्षकांनी वसतिगृह सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, अनेक विद्यार्थिनींच्या अद्याप परीक्षाही झालेल्या नाही आहेत. त्यामुळे विद्यार्थिनी चिंतीत झाल्या आहेत.
आणखी वाचा- पालकांच्या पाठीवर आता १८ टक्के ‘जीएसटी’चे ओझे
‘परीक्षा पूर्ण होऊन निकाल लागेपर्यंत अथवा पुढील शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत, सदर विद्यार्थिनींना वसतिगृहात राहण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी कुलगुरूंकडे पत्राद्वारे केली आहे. विद्यार्थिनींशी सुडाने वागण्याचा प्रयत्न झाल्यास युवा सेना त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील. इतकेच नव्हे तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा युवा सेनेचे मुंबई विद्यापीठातील माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी दिला आहे.
मुंबई विद्यापीठाचे स्पष्टीकरण
मुंबई विद्यापीठाचे शैक्षणिक वर्ष जून ते मे या कालावधीत असते. प्रचलित पद्धतीनुसार विद्यापीठाने ही बाब सर्व विद्यार्थिनींना निदर्शनास आणून दिली आहे. वसतिगृहातील वास्तव्याची मुदत काही दिवसात संपणार आहे. यानंतर जून महिन्यात विद्यार्थिनींची नवीन तुकडी प्रवेश घेते. यामुळे साफसफाई आणि वसतिगृहाच्या डागडुजीसाठी वेळ लागतो. परंतु परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थिंनीना वसतिगृहात राहण्याची मुभा असते. महर्षी कर्वे मुलींच्या वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना कोणत्याही सुडबुद्धीने वसतिगृह खाली करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, असे मुंबई विद्यापीठाच्या प्रशासनाने स्पष्ट केले.
