५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राजकीय आरक्षण देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करून हे आरक्षण दिले जाईल.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन करणे व ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्याच्या अटींची पूर्तता करून हे आरक्षण पुनस्र्थापित करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय वातावरण तापले. विरोधी पक्ष भाजप त्यावरून आंदोलन करत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने मांडल्यानंतर मंत्रिमंडळाने तो मंजूर के ला.
यापूर्वी सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे काही ठिकाणी विशेषत: आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींचे एकत्रित आरक्षण ५१ ते ८० टक्क्यांपर्यंत गेले होते. याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द के ले. आता मंत्रिमंडळाने मंजूर के लेल्या अध्यादेशामुळे ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन करून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू के ले जाणार आहे.
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणने ५० टक्के मर्यादा ठेवून तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर आम्हीही अध्यादेश काढणार आहोत. हा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही जिल्ह्यांत २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के आणि काही ठिकाणी ४ टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण ९० टक्के जागा वाचतील, असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
काहीच न मिळण्यापेक्षा जे मिळते आहे ते घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या अध्यादेशामुळे ओबीसींना आपल्या वाट्यातील ९० टक्के जागा मिळतील. उरलेल्या दहा टक्के जागांसाठी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढणारच आहोत. अध्यादेश काढला म्हणजे पुढे काहीच करणार नाही, असे नव्हे. आमचा न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, अशी पुस्तीही भुजबळ यांनी जोडली.
जागांमध्ये घट
मंत्रिमंडळाने मंजूर के लेल्या अध्यादेशामुळे ५० टक्के मर्यादेचे पालन करून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू केले जाणार आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची घटनेत तरतूद आहे. त्याला धक्का लावता येणार नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे ओबीसींचे आरक्षण कमी होणार आहे.
एकू ण २ लाख २३ हजार जागा या ग्रामपंचायत व पंचायत समितीमधील आहेत. त्यापैकी ५३ हजार ९४५ ओबीसींसाठी राखीव होत्या. या अध्यादेशामुळे त्यापैकी ८८९५ जागा कमी होतील. जिल्हा परिषदेच्या ४४०४ जागांपैकी ५५६ जागा कमी होतील, असा अंदाज आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन करणे व ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्याच्या अटींची पूर्तता करून हे आरक्षण पुनस्र्थापित करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय वातावरण तापले. विरोधी पक्ष भाजप त्यावरून आंदोलन करत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने मांडल्यानंतर मंत्रिमंडळाने तो मंजूर के ला.
यापूर्वी सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे काही ठिकाणी विशेषत: आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींचे एकत्रित आरक्षण ५१ ते ८० टक्क्यांपर्यंत गेले होते. याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द के ले. आता मंत्रिमंडळाने मंजूर के लेल्या अध्यादेशामुळे ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन करून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू के ले जाणार आहे.
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणने ५० टक्के मर्यादा ठेवून तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर आम्हीही अध्यादेश काढणार आहोत. हा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही जिल्ह्यांत २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के आणि काही ठिकाणी ४ टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण ९० टक्के जागा वाचतील, असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
काहीच न मिळण्यापेक्षा जे मिळते आहे ते घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या अध्यादेशामुळे ओबीसींना आपल्या वाट्यातील ९० टक्के जागा मिळतील. उरलेल्या दहा टक्के जागांसाठी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढणारच आहोत. अध्यादेश काढला म्हणजे पुढे काहीच करणार नाही, असे नव्हे. आमचा न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, अशी पुस्तीही भुजबळ यांनी जोडली.
जागांमध्ये घट
मंत्रिमंडळाने मंजूर के लेल्या अध्यादेशामुळे ५० टक्के मर्यादेचे पालन करून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू केले जाणार आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची घटनेत तरतूद आहे. त्याला धक्का लावता येणार नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे ओबीसींचे आरक्षण कमी होणार आहे.
एकू ण २ लाख २३ हजार जागा या ग्रामपंचायत व पंचायत समितीमधील आहेत. त्यापैकी ५३ हजार ९४५ ओबीसींसाठी राखीव होत्या. या अध्यादेशामुळे त्यापैकी ८८९५ जागा कमी होतील. जिल्हा परिषदेच्या ४४०४ जागांपैकी ५५६ जागा कमी होतील, असा अंदाज आहे.
