देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत महिलांना मोफत, स्वच्छ व सुरक्षित सार्वजनिक स्वच्छतागृहे का उपलब्ध होत नाही यासाठी सुरू असलेला लढा आता अधिक तीव्र होणार असून यासाठी ३० संघटना एकत्र आल्या आहेत. या संघटनांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून सोमवारी मुंबई महापालिका आयुक्तांसोबत होणाऱ्या बैठकीत केवळ आश्वासनावर समाधान न मानण्याचा निर्धार केला आहे.
मुंबईतील विविध संस्था गेल्या तीन वर्षांपासून महिलांना मोफत मुताऱ्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी लढा देत आहेत. यासाठी त्यांनी अनेक सर्वेक्षणे केली. याशिवाय विविध लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या भेटी घेतल्या. यानंतरही त्यांना कुठूनही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे या सर्व संघटनांनी एकत्रित येण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात महापालिका आयुक्तांची भेट सातत्याने मागितली जात होती. मात्र तब्बल अडीच वर्षांनंतर त्यांना सोमवारी दुपारी ४.१५ वाजता भेटण्यासाठी बोलविण्यात आले आहे. या भेटीत ३० संघटना एकत्रित येऊन त्यांचे प्रतिनिधी भेट घेणार आहेत. या वेळी केवळ आश्वासनावर समाधान मानण्यात येणार नसल्याचे संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘राइट टू पी’ मोहिमेच्या प्रमुख मागण्या
*महिलांना मोफत, स्वच्छ , सार्वजनिक स्वच्छतागृह वेगळे हवे.
*स्वच्छतागृहाचे नियोजन करीत असताना विकलांग महिलांचा विचार व्हावा.
*महिला स्वच्छतागृहांचे व्यवस्थापन महिला संस्था व महिलांनीच करावे.
*प्रत्येक दोन किमी अंतरावर स्वच्छतागृहाची सोय असावी.
