‘विद्यार्थी हिता’च्या नावाखाली कोर्टात जाण्याची संस्थाचालकांची तयारी

नियम धाब्यावर बसवून प्रवेश करणाऱ्या मनमानी खासगी वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांमधील सुमारे २०० जागा ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने रद्द केल्यामुळे सहजासहजी हार मानण्यास तयार नसलेल्या खासगी शिक्षणसम्राटांनी समितीच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. नेहमीप्रमाणे ‘विद्यार्थी हीत’ हा या मनमानी संस्थाचालकांचा बचावाचा पावित्रा असेल. त्यासाठी प्रवेश रद्द झालेल्या विद्यार्थी-पालकांनाही न्यायालयीन लढाईसाठी तयार केले जाईल. पण, उघडपणे नियम धाब्यावर बसवून केवळ पैशाच्या जोरावर इतर गुणवत्ताधारी विद्यार्थ्यांच्या पुढय़ातले ताट ओढून प्रवेश मिळविलेल्या या विद्यार्थ्यांचे ‘हीत’ कितपत लक्षात घ्यायचे हा प्रश्न आहे.
प्रत्येक वेळेस नियम धुडकावून प्रवेश करायचे आणि कारवाईला तोंड देण्याची वेळ आली की ‘विद्यार्थी हीत’ या गोंडस नावाखाली न्यायालयाकडून दिलासा मिळवायचा, असेच डावपेच खासगी संस्थाचालक आजपर्यंत लढवित आले आहे. पण, गुणवत्ता नसतानाही केवळ पैशाच्या जोरावर नियम डावलून प्रवेश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हीत प्रमाण मानायचे की गुणवत्ता असतानाही केवळ शुल्काव्यतिरिक्त लाखोंची देणगी देण्याची ऐपत नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे हीत पाहायचे असा प्रश्न आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांच्या जागा रद्द होणार आहेत, त्यांचे संपूर्ण वर्ष वाया जाईल हा संस्थाचालकांचा कांगावाही खोटा आहे. कारण, हे सर्वच प्रवेश सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात झाले आहेत. त्यामुळे, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर असे तीनच महिने या विद्यार्थ्यांनी वर्गात हजेरी लावली आहे. दुसरीकडे ज्यांना गुणवत्ता असूनही प्रवेश नाकारला गेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांचे असेही एक वर्ष फुकट गेलेच आहे. कारण, यापैकी अनेक मुले अजुनही रद्द झालेल्या जागांवर प्रवेश मिळतील या अपेक्षेवर ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’च्या पुढील बैठकीकडे डोळे लावून बसले आहेत. पण, ३० सप्टेंबर ही वैद्यकीय प्रवेशांसाठीची शेवटची मुदत असल्याने यानंतर प्रवेशासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी लागेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. प्रवेश रद्द करण्याऐवजी संबंधित महाविद्यालयांना आर्थिक दंड ठोठावण्यात यावा, असे खासगी संस्थाचालकांच्या संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पण, ४० लाखांपासून ८० लाखांपर्यंत देणगी उकळणाऱ्या खासगी शिक्षणसम्राटांसाठी दोन-पाच लाखांचा दंड ही मोठी गोष्ट नाही. यावर संबंधित महाविद्यालयांवर कॅपिटेशन फी अॅक्टखाली अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या संघटनेचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी केली. पण, या कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी ज्यांच्याकडून निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक पैसे घेण्यात आले आहे, अशा पालकांनी तक्रार करणे आवश्यक आहे. पण, प्रवेश रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी कोणी या प्रकारची तक्रार करण्यास पुढे येईल, अशी शक्यता नाही. ‘आमच्या मुलांना प्रवेश नाही मिळाले तरी चालेल. पण यामुळे गुणवत्ता नसलेले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालकही गैरमार्गाने प्रवेश घेण्यास धजावणार नाही,’ अशी प्रतिक्रिया एका तक्रारदार पालकाने व्यक्त केली.