मुंबई : राज्यातील विशेषत: मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या शहरातील रखडलेल्या आणि अर्धवट अवस्थेतील गृहप्रकल्पांमुळे हजारो खरेदीदार आजही हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) संकलित केलेल्या माहितीमुळे, राज्यात नोंदणी झालेल्या ५० हजार गृहप्रकल्पांपैकी आतापर्यंत फक्त १५ हजार ६४७ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे प्रमाण फक्त ३० टक्के आहे. यापैकी अनेक प्रकल्प व्यपगत झाले असून ती आकडेवारीही लक्षणीय आहे.
महारेराकडून अहवाल
राज्यात मे २०१७ पासून स्थावर संपदा कायदा लागू झाला. त्यामुळे विकासकाला गृहप्रकल्पाची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय विकासकाला घरांची विक्री करता येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी प्रकल्पांची नोंदणी बऱ्यापैकी होते. मात्र पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या आशादायक नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती महारेराला सादर करणे विकासकांना बंधनकारक आहे. परंतु अनेक विकासकांनी तशी माहिती भरुन दिली नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे महारेराने अशा प्रकल्पांची माहिती घेण्यासाठी विशेष कक्षाची निर्मिती केली. अशी माहिती न देणाऱ्या विकासकांना कारवाईचा इशारा दिला. त्याचा परिणाम झाला आणि अनेक विकासकांनी आवश्यक ती माहिती भरुन दिली. त्यानंतर महारेराने तयार केलेल्या सांख्यिकी अहवालानुसार, राज्यात पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे प्रमाण ३० टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले.
पुण्यात सर्वाधिक नोंदणी
पुण्यात गृहप्रकल्पांची नोंदणी होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. तब्बल १२ हजार ८१५ प्रकल्पांची नोंद झाली असून त्यापैकी चार हजार २१३ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. मुंबईत पाच हजार ९३४ प्रकल्पांची नोंद असून त्यापैकी फक्त १६६५ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. ठाण्यातील सहा हजार ७५८ प्रकल्पांपैकी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या १८६७ इतकी आहे. नाशिकमध्ये तीन हजार ८६६ प्रकल्पांची नोंद झाली. त्यापैकी १५३७ प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले आहेत. नागपूर शहरात दोन हजार ५०३ प्रकल्पांपैकी फक्त ७२१ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित सर्व शहरात प्रकल्प नोंदणीच्या तुलनेत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या २० ते ३० टक्क्यांच्या घरात आहे.
गृहप्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी साधारणत: छोट्या प्रकल्पाला तीन वर्षांचा तर मोठ्या प्रकल्पाला पाच वर्षांचा कालावधी लागतो. या कालावधीचा विचार करता झालेली नोंदणी पाहिली तर पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे महारेरातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. चार ते पाच टक्के प्रकल्प शेवटच्या टप्प्यात असून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे म्हटले जाते, याकडेही या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. ७० ते ८० टक्के काम पूर्ण झालेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी महारेराने विशेष पथकाची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत ही संख्या वाढलेली असेल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
