मुंबई : कृषीपंपांच्या वीजबिलांची सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी बुडण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारने हा आर्थिक भार न उचलल्यास महावितरणची आर्थिक कोंडी होणार आहे. सरकारकडून कोणताही लेखी आदेश नसतानाही महावितरणने गेल्या तीन तिमाहीमध्ये शेतकऱ्यांना थकबाकी न मागता शून्य वीजबिल पाठविल्याने केंद्रीय वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना शेतकऱ्यांकडून आता थकबाकी मागणे अशक्य आहे.
महावितरणची १ जानेवारी २०२५ रोजी एकूण वीजबिल थकबाकी सुमारे ९८ हजार कोटी रुपये असून त्यात कृषीपंपांच्या बिलाची थकबाकी सुमारे ७५ हजार कोटी रुपये आहे. हा आकडा ३१ मार्चपर्यंत आणखी बराच फुगला आहे.
आर्थिक चणचण असल्याने आम्ही केवळ चालू बिलाची रक्कम महावितरणला देत असून वीजबिल माफी जाहीर केली, त्यावेळच्या शासननिर्णयात ते स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे थकबाकीची बिले न पाठविली गेल्याची जबाबदारी महावितरणची असल्याचे ऊर्जा खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महावितरणची ३१ मार्च २०२३ ची कृषीपंपाच्या बिलांची थकबाकी सुमारे ५३ हजार ३३२ कोटी रुपये इतकी होती.
वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन वर्षांहून अधिक कालावधीची थकबाकी बिलात दाखविली न गेल्याने ती ग्राहकाकडे मागताच येणार नाही. त्यामुळे ही रक्कम तर बुडीत खातीच गेली आहे. त्यामुळे सध्या महावितरणला सुमारे २२ हजार कोटी रुपयेच शेतकऱ्यांकडे मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. महावितरणच्या उच्चपदस्थांच्या निर्णयामुळे गेल्या तीन तिमाहींमध्ये थकबाकी मागितलीच नसल्याने या रकमेचे काय करायचे, याबाबत कायदेशीर व आर्थिक मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह आहे.
वादाचा मुद्दा कोणता?
सरकारने विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांसाठी वीजबिल माफी जाहीर केली. त्या वेळी सरकारने केवळ चालू वीज बिल भरण्याची घोषणा केल्याने आणि शासननिर्णय जारी केल्याने महावितरणने थकबाकीची बिले शेतकऱ्यांना पाठविली. निवडणूक काळात अडचण होऊ नये, यासाठी उच्चपदस्थ नेत्यांच्या तोंडी सूचनेनंतर महावितरणने शेतकऱ्यांना शून्य वीजबिले पाठविण्यास सुरुवात केली व गेल्या तीन तिमाहीत अशाच पद्धतीने बिले काढली गेली. शेतकऱ्यांकडून वीजबिल थकबाकी वसुली करू नये, असे कोणतेही लेखी आदेश सरकारने जारी केले नसल्याचे ऊर्जा खात्यातील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
कायद्यातील तरतूद काय?
केंद्रीय वीज कायदा २००३, मधील तरतुदीनुसार वीज वापरासाठी बिल पाठविणे वीजकंपनी किंवा महावितरणवर कायदेशीर बंधनकारक आहे. या कायद्यातील कलम ५६(२) मधील तरतुदीनुसार कोणतीही थकबाकी देय झाल्यापासून दोन वर्षांच्या कालावधीतच वीजकंपनीला वसूल करता येईल. त्याआधीच्या कालखंडातील थकबाकी वसूल करावयाची असल्यास ती सातत्याने वीजबिलात दाखविली गेली पाहिजे, असे कायदेशीर बंधन आहे. गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये थकबाकी दाखविण्यात खंड पडल्याने दोन वर्षांपूर्वीच्या थकबाकीवर महावितरणला पाणी सोडावे लागणार आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या चालू वीज बिलमाफीचा शासननिर्णय काढला आहे ज्याद्वारे महावितरणला त्याचा भार पडणार नाही. – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण
महावितरणने शून्य वीजबिल पाठविल्याने थकबाकी शेतकऱ्यांकडून कशी वसूल करणार की राज्य सरकार त्याचा भार उचलणार, याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.– अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
