महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात सध्या लागू असलेल्या शिस्त आणि आवेदन पद्धतीचा काही वरिष्ठ अधिकारी गैरवापर करीत असून त्यामुळे कर्मचारी प्रचंड दबावाखाली आहेत. पुण्यात संतोष माने प्रकरण घडल्यानंतर एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे मन:स्वास्थ्य राखण्यासाठी समुपदेशक नेमण्याची टूम निघाली, पण निधीअभावी तो प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नाही. मात्र समुपदेशक नेमण्यापेक्षा ‘शिस्त आणि आवेदन’ या गोंडस नावाखाली वरिष्ठांकडून होणारा छळ रोखला तरी कर्मचाऱ्यांची मन:स्थिती ठीक राहून कार्यक्षमतेत वाढ होईल, असे एस.टी.तील सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
एस.टी.च्या ठाणे विभागात विविध विभागांतील अनेक कर्मचाऱ्यांना क्षुल्लक कारणांवरून त्यांच्या वरिष्ठांकडून दंड आकारला जातो. दंडाची रक्कम ५० रुपयांपासून पाचशे रुपयांपर्यंत असते. एस.टी. प्रशासन आणि संघटना यांच्यात झालेल्या करारानुसार कर्मचाऱ्याने कामात हलगर्जी केली तर मूळ वेतनाच्या दहा टक्के एवढी रक्कम दंड म्हणून आकारण्याचा अधिकार आगार प्रमुखांना आहे. पूर्वी एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतनच अवघे तीन-चारशे रुपये होते. त्यामुळे कर्मचारी दंडापोटी तीस-चाळीस रुपये सहजपणे भरत होते. आता मात्र मूळ वेतन दहा हजारांच्या घरात गेल्याने दंडाची रक्कमही त्या पटीत वाढली आहे. कामाच्या शिस्तीपेक्षा कर्मचाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठीच वरिष्ठ अधिकारी या नियमाचा वापर करतात, असे एस.टी.तील सूत्रांचे म्हणणे आहे. कोणतीही गंभीर चूक नसताना दंडाची कारवाई केली जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. गेल्या वर्षभरात ठाणे विभागातील शेकडो कर्मचाऱ्यांकडून अशा प्रकारे दंड वसूल करण्यात आला आहे. काही कर्मचाऱ्यांना तर एकापेक्षा अधिक वेळाही दंड बजाविण्यात आला आहे. या अपमानास्पद वागणुकीमुळे कर्मचारी हैराण झाले आहेत.
शिस्तीसाठी दंड
यासंदर्भात महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी मुकुंद धस यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वर्षांनुवर्षे एस.टी. प्रशासनामध्ये क्षुल्लक चुकांसाठी दंड तर मोठय़ा चुकांसाठी चौकशी करण्याचा नियम आहे, असे सांगितले. शिस्तीसाठी दंड आवश्यकच असून त्याचा कुणी गैरवापर करीत असेल, तर कर्मचाऱ्यांनी त्यांची तक्रार करावी, असेही ते म्हणाले. ठाणे विभागप्रमुख प्रकाश जगताप यांनीही दंडात्मक कारवाईचे समर्थनच केले.
शिस्तीचा वापर शोषणासाठी..
शिस्त आणि आवेदन पद्धतीने मिळालेल्या दंडात्मक अधिकाराची भीती दाखवून आगारप्रमुख कर्मचाऱ्यांचे पद्धतशीरपणे शोषण करीत असल्याचे गंभीर किस्से ठाणे एस.टी. वर्तुळात ऐकायला मिळत आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावाने ‘एलआयसी’ तसेच अन्य काही खाजगी गुंतवणूक योजनांच्या एजन्सीज् घेतल्या असल्याचे समजते. त्यात मग ऐपत, गरज आणि पटत नसतानाही अनेक कर्मचाऱ्यांनी केवळ वरिष्ठांचा कोप होऊ नये म्हणून पैसे गुंतविले आहेत.
‘मांजराच्या गळ्यात घंटा अडकवा’
शिस्त आणि आवेदन पद्धतीतील दोषांमुळे कुणा कर्मचाऱ्यावर अन्याय झाला असेल, तर त्याने त्या अधिकाऱ्याची तक्रार करावी, असे एस.टी. प्रशासनाने म्हणणे म्हणजे ‘मांजराच्या गळ्यात तुम्ही घंटा अडकवा,’ असे सांगण्यासारखे आहे. अनेक वर्षे मागणी केल्यानंतर आता एस.टी.च्या माथ्यावरील टोलचे भूत उतरवलेल्या शासनाने आमच्या डोक्यावरील दंडाची टांगती तलवार काढून तणावमुक्त करावे, अशी अपेक्षा महामंडळाचे लाखांहून अधिक कर्मचारी बाळगून आहेत.
