मुंबई : गेल्या वर्षी भिवंडी येथे तीन मजली इमारती कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी अटकेत असलेल्या इमारतींच्या मालकाला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या दुर्घटनेत आठजणांचा मृत्यू, तर १३ जण जखमी झाले होते. मालकावर सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाअंतर्गत गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो की नाही हा सकृतदर्शनी चर्चेचा मुद्दा आहे. तसेच, इमारत कोसळण्यात आणि पीडितांच्या मृत्यूस मालक कारणीभूत होता की नाही हा मुद्दादेखील खटल्यादरम्यान निश्चित होईल, असे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने इमारतीच्या मालकाला दिलासा देताना प्रामुख्याने नमूद केले.
गेल्या वर्षी २९ एप्रिल रोजी भिवंडी तालुक्यातील वालपाडा येथील वर्धमान संकुलातील तीन मजली इमारत दुपारी १ च्या सुमारास कोसळली होती. या प्रकरणी इमारतीचे मालक इंद्रपाल पाटील यांच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना दुसऱ्याच दिवशी अटक केली होती. नियोजन प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता ही इमारत बांधण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यावर आहे. इमारतीचा तळमजला आणि पहिला मजला एमआरके फूड या कंपनीला माल ठेवण्यासाठी देण्यात आला होता. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर अनुक्रमे १२ आणि १३ घरे होती. इमारतीच्या बांधकाम स्थैर्याचा विचार न करता पाटील यांनी एका दूरसंचार कंपनीला इमारतीवर मोबाइल टॉवर बांधण्याची परवानगी दिली, असा पोलिसांचा आरोप आहे. याशिवाय, पाटील यांनी इमारतीची आवश्यक दुरुस्ती आणि योग्य देखभाल केली नाही. त्यामुळे इमारत कोसळल्याचा दावा एका साक्षीदाराने आहे, असा दावा करून पोलिसांनी पाटील यांना जामीन देण्यास विरोध केला होता.
दुसरीकडे, इमारत कोसळण्यामागे मालकाची कोणतीही भूमिका नाही. वालपाडा ग्रामपंचायतीच्या पूर्वपरवानगीने ही इमारत बांधण्यात आली होती. तसेच, बांधकाम अभियंत्याकडून इमारतीचे स्थिरता प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर इमारतीच्या गच्चीवर मोबाइल टॉवरही बसवण्यात आल्याचा दावा पाटील यांच्या वतीने करण्यात आला. त्याचवेळी, इमारतीत क्षमतेपेक्षा जास्त माल साठवून ठेवल्याने इमारत कोसळल्याचे राज्य सरकारने केलेल्या चौकशीत उघड झाले आहे. त्यामुळे, या दुर्घटनेसाठी पाटील यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असा दावा करून पाटील यांनी जामिनाची मागणी केली होती.