लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : करोना काळातील प्राणवायू प्रकल्प घोटाळ्यातील काही कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) मुंबई महानगरपालिकेकडे मंजुरी मागितली आहे. मात्र, सारासार विचार करूनच ही मंजुरी द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी महापालिका प्रशासनाला दिले. तर, पोलिसांच्या विनंतीवर लवकरच प्रतिसाद दिला जाईल, असे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा आरोप असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी म्युनिसिपल इंजिनीअर्स असोसिएशन आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या माध्यमातून आणि वकील हर्षवर्धन सूर्यवंशी यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच, महापालिकेकडून विभागीय चौकशी केली जात नाही, तोपर्यंत पोलिसांना या कर्मचाऱ्यांविरूद्ध कोणतीही कारवाई करण्याची मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. आणखी वाचा-पंतप्रधानांसाठी पदपथ मोकळे होतात; तर सर्व सामान्यांसाठी का नाही? उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, महापालिकेला संतप्त प्रश्न करोना काळात विविध रुग्णालये आणि करोना केंद्रांमध्ये प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प बांधण्यासाठी कथितरीत्या अपात्र ठरलेल्या विशिष्ट कंपनीला परवागी दिली गेल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे चौकशी सुरू केली. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सत्तेत असताना महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी याबाबतच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचिकेनुसार, करोना काळात रुग्णांसाठी मोठ्या प्रमाणात प्राणवायूची आवश्यकता भासत होती. मात्र, त्याचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा होता. त्यामुळे, प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प बांधण्यासाठी जलदगतीने परवानगी दिली गेली. त्याचाच भाग म्हणून मुंबईचे ५९ प्रकल्प बांधण्यात आले. परंतु, प्रस्ताव सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येत असून प्रस्ताव मंजूर करणारे वरिष्ठ अधिकारी मात्र कारवाईपासून दूर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईसाठी मंजुरी देण्याची मागणी पोलिसांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली. आणखी वाचा-चुनाभट्टी येथील भुयारी मार्गाला भेगा, दुर्घटनेची भीती या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, या कर्मचाऱ्यांनी करोना काळात सद्भावनेने कामे केली. त्यामुळे, त्याचा विचार व्हायला हवा. शिवाय, महापालिकेने पोलिसांच्या विनंतीवर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी या कर्मचाऱयांची बाजू ऐकावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाकडे केली. तथापि, प्रत्येकवेळी कर्मचाऱ्याचे म्हणणे ऐकणे उचित ठरणार नाही. किंबहुना, त्यामुळे, चुकीचा पायंडा पाडला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, महापालिकेच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. परंतु, एप्रिल महिन्यात पोलिसांनी महापालिकेला पत्रव्यवहार करून या कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी मंजुरी देण्याची मागणी केल्याचे महापालिकेच्या वतीने वकील जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन कारवाईला मंजुरी देण्यापूर्वी विभागीय चौकशी केली होती का, मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे का, असल्यास कर्मचाऱ्यांची कृती सद्भावनेने होती की नाही हे पाहावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर, महापालिका कायद्यानुसार विभागीय चौकशीचा अर्थ वेगळा असून कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल आणि पोलिसांच्या विनंतीवर लवकरच उत्तर दिले जाईल, असे कार्लोस यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग उघड झाल्यानेच त्यांच्यावर कारवाईसाठी मंजुरी मागितल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
