मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेली राज्यघटना काँग्रेस आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पायदळी तुडविली. जनतेचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेऊन इंग्रज राजवटीनंतरची दुसरी गुलामगिरीच लादली. याची पुनरावृत्ती पुन्हा होऊ नये, यासाठी आणीबाणीतील वेदनांचे कायम स्मरण करीत राहणार, असे प्रतिपादन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी रविवारी येथे केले.
‘आणीबाणी : लोकशाहीवरील आघात’ या विषयावर मुंबई भाजपने वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात यादव यांनी काँग्रेस व विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले. यादव म्हणाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ व भाजप यांनी कायम लोकशाही मूल्ये जपली आहेत. आणीबाणीविरोधातील लढय़ात तत्कालीन नेत्यांनी सहभाग घेतला, इंदिरा गांधींविरोधात भूमिका घेणाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते, जनतेच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी केली. इंदिरा गांधींनी सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातली असताना त्यांनी न्यायालयाचा आदर न करता राजीनामा देण्याऐवजी अंतर्गत सुरक्षेचे खोटे कारण देत मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव न ठेवताच आणीबाणी लादली.
इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तीची ज्येष्ठता डावलून चौथ्या क्रमांकाच्या न्यायमूर्तीची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली. भाजपचा कायमच संघराज्य संकल्पनेवर दृढ विश्वास असून भाजप सरकारच्या काळात कधीही राज्यघटनेतील तरतुदींचा गैरवापर करून राज्य सरकारे बरखास्त केली नाहीत. पण इंदिरा गांधी व काँग्रेस नेतृत्वाने आपल्याला पसंत नसलेल्या व्यक्तींना हटविले, राज्य सरकारे बरखास्त केली. न्यायालयाचे निर्णय मानले नाहीत. लोकशाही मूल्यांचे दमन केले.
पण आता काँग्रेस व विरोधक उगाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपविरोधात आणि लोकशाही धोक्यात असल्याची खोटी ओरड करीत आहेत. संसद ही सर्वासाठी असते. पण संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन असो की वस्तू व सेवा कर प्रणालीचा कार्यक्रम असो, काँग्रेस व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बहिष्कार टाकला. माजी पंतप्रधानांच्या संग्रहालयासही विरोधच केला.
बिहारने आणीबाणी विरोधात व लोकशाहीचे जतन करण्यासाठी जयप्रकाश नारायण यांना ताकद दिली, तेथे विरोधकांनी बैठक घेतली. पण त्याच बिहारमध्ये आगामी निवडणुकीत विरोधक नामशेष होऊन भाजपची सत्ता येईल. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०२४ मध्ये पुन्हा भाजपचे सरकार बहुमताने सत्तेवर येईल, असा दावाही यादव यांनी केला.
उद्धव ठाकरेंना टोला
विरोधकांच्या पाटणा येथील बैठकीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्याशेजारी बसले होते. भाजपने आपल्याला अनुच्छेद ३७० रद्द करणार नाही, असे वचन सत्तेत सहभागी होताना दिले होते, असे मेहबूबा यांनी सांगतल्याचा दावा ठाकरे यांनी शनिवारी केला होता. त्याचा संदर्भ देत आम्ही अनुच्छेद ३७० तर रद्द केले, पण ‘अयोध्येतील राममंदिरात कधी येणार’ असे शेजारी बसणाऱ्यांना (मेहबूबा) त्यांनी (ठाकरे) विचारायला हवे, असा टोला यादव यांनी ठाकरेंचा नामोल्लेख न करता मारला.
‘आणीबाणीचा काळा कालखंड विसरणे अशक्य’
नवी दिल्ली: आणीबाणीचा विरोध करणाऱ्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी कृतज्ञता व्यक्त केली. भारतीय घटनेतील मूल्यांशी पूर्णपणे विसंगत असलेले ते ‘काळे दिवस’ म्हणजे आपल्या इतिहासातील कधीही न विसरता येणारा काळ झालेला आहे, असे ते म्हणाले.दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने १९७५ साली २५ जून या दिवशी आणीबाणी लागू केली होती. ‘ज्यांनी आणीबाणीला विरोध केला आणि आपली लोकशाहीची भावना बळकट करण्यासाठी काम केले अशा सर्व निर्भय लोकांना आदरांजली वाहतो’, असे इजिप्तच्या दौऱ्यावर असलेल्या मोदी यांनी ट्विटरवर लिहिले. गेल्या आठवडय़ात आपल्या ‘मन की बात’ मध्ये पंतप्रधानांनी आणीबाणीचे वर्णन भारताच्या इतिहासातील ‘काळा कालखंड’ असे केले होते.
