कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास पुढे सरकलेला नाही. कॉ. पानसरे यांची हत्या करणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांचा शोध घेण्यात विशेष तपास पथक अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे प्रकरणाचा तपास राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) वर्ग करण्याची मागणी पानसरे कुटुंबीयांनी केली असून राज्य सरकारला त्यावर काही तरी निर्णय घ्यावाच लागेल. हे असेच सुरू राहू दिले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) राज्य सरकारला सुनावले. तसेच ३ ऑगस्टपर्यंत पानसरे कुटुंबियांच्या मागणीवरील निर्णयायाबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय सरकार काहीच करत नाही –

आपल्याकडे पानसरे कुटुंबियांच्या मागणीबाबत काहीच सूचना नाहीत. त्यामुळे सूचनेशिवाय आपण याप्रकरणी काहीच बोलू शकत नाही, असे विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच वेळ देण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय सरकार काहीच करत नाही, असा आरोप पानसरे कुटुंबियांचे वकील अभय नेवगी यांनी केला. पानसरे कुटुंबियांच्या तपास वर्ग करण्याच्या मागणीवर निर्णय घ्यावाच लागेल. पुढच्या सुनावणीपूर्वी तुम्ही सूचना घ्या आणि आम्हाला निर्णय कळवा, असे आदेश न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने दिले.

आणखी वाचा

गेल्या दोन वर्षांतील या प्रकरणाच्या तपासाची प्रकदी स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला दिल होते. परंतु तपास अधिकाऱ्याची तब्येत ठीक नसल्याने तो सादर करण्यासही मुंदरगी यांनी वेळ मागितला. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करून प्रकरण ३ ऑगस्ट रोजी ठेवले. तसेच पानसरे कुटुंबियांच्या मागणीवर काय निर्णय घेतला ते सांगा, असे न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला बजावले.

पानसरे कुटुंबियांचे म्हणणे काय? –

एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. या हत्येच्या तपासात काहीच प्रगती होत नसल्याची तक्रार करणारी अंतरिम याचिका पानसरे कुटुंबीयांनी केली आहे. पानसरे, अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर, तसेच कर्नाटक येथील विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येमागील सूत्रधार एकच आहे. परंतु दाभोलकर प्रकरणाशी संबंधित खटला सुरू असल्याने त्या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे चारही हत्यांमागील मुख्य सूत्रधार शोधण्यासाठी पानसरे खटल्याचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची मागणी पानसरे कुटुंबीयांनी अंतरिम याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे.

दाभोळकर खटल्याची सुनावणी जलदगतीने करा –

अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर हत्या खटल्यातील एकूण ३२ पैकी आठ साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. नववा साक्षीदार हा प्रमुख साक्षीदार आहे. त्याची साक्ष नोंदविल्यानंतर उर्वरित साक्षीदारांची साक्षही जलदगतीने नोंदविण्यात यावी, असे आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील आरोपी वीरेंद्र तावडे याच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दिले.

न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय सरकार काहीच करत नाही –

आपल्याकडे पानसरे कुटुंबियांच्या मागणीबाबत काहीच सूचना नाहीत. त्यामुळे सूचनेशिवाय आपण याप्रकरणी काहीच बोलू शकत नाही, असे विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच वेळ देण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय सरकार काहीच करत नाही, असा आरोप पानसरे कुटुंबियांचे वकील अभय नेवगी यांनी केला. पानसरे कुटुंबियांच्या तपास वर्ग करण्याच्या मागणीवर निर्णय घ्यावाच लागेल. पुढच्या सुनावणीपूर्वी तुम्ही सूचना घ्या आणि आम्हाला निर्णय कळवा, असे आदेश न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने दिले.

आणखी वाचा

गेल्या दोन वर्षांतील या प्रकरणाच्या तपासाची प्रकदी स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला दिल होते. परंतु तपास अधिकाऱ्याची तब्येत ठीक नसल्याने तो सादर करण्यासही मुंदरगी यांनी वेळ मागितला. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करून प्रकरण ३ ऑगस्ट रोजी ठेवले. तसेच पानसरे कुटुंबियांच्या मागणीवर काय निर्णय घेतला ते सांगा, असे न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला बजावले.

पानसरे कुटुंबियांचे म्हणणे काय? –

एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. या हत्येच्या तपासात काहीच प्रगती होत नसल्याची तक्रार करणारी अंतरिम याचिका पानसरे कुटुंबीयांनी केली आहे. पानसरे, अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर, तसेच कर्नाटक येथील विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येमागील सूत्रधार एकच आहे. परंतु दाभोलकर प्रकरणाशी संबंधित खटला सुरू असल्याने त्या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे चारही हत्यांमागील मुख्य सूत्रधार शोधण्यासाठी पानसरे खटल्याचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची मागणी पानसरे कुटुंबीयांनी अंतरिम याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे.

दाभोळकर खटल्याची सुनावणी जलदगतीने करा –

अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर हत्या खटल्यातील एकूण ३२ पैकी आठ साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. नववा साक्षीदार हा प्रमुख साक्षीदार आहे. त्याची साक्ष नोंदविल्यानंतर उर्वरित साक्षीदारांची साक्षही जलदगतीने नोंदविण्यात यावी, असे आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील आरोपी वीरेंद्र तावडे याच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दिले.