मुंबई : गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा सर्व पैलूंनी तपास केल्याचा आणि त्यात नवे काही आढळून आले नसल्याचा दावा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यानंतरही, पानसरे कुटुंबीयांनी तपास सुरूच ठेवण्याचा आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचा आग्रह कायम ठेवल्यानंतर प्रकरणातील दोन फरारी आरोपींचा मुद्दा वगळता तपास करण्यासारखे काहीच उरलेले नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पानसरे यांच्या हत्येमागे हिंदुत्त्ववादी सनातन संस्था मुख्य संशयित असल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार पानसरे कुटुंबीयांनी मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता. त्याची दखल घेताना या आरोपांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने एटीएसला दिले होते. त्याचवेळी, त्याचाच भाग म्हणून पानसरे कुटुंबीयांचे म्हणणेही नोंदवून घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी तपासाच्या प्रगतीचा मोहोरबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला.
हेही वाचा – ई-शिवनेरीमध्ये अनधिकृतपणे प्रवासी बसवले
पानसरे कुटुंबीयांनी ऑक्टोबर महिन्यात आणि १२ नोव्हेंबर रोजी सादर केलेले निवेदन जबाब म्हणून नोंदवण्यात आल्याचे आणि त्यातील आरोपांचा सर्व पैलूंनी तपास केल्याचे देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, पानसरे कुटुंबीयांनी ऑक्टोबर महिन्यात दिलेल्या निवेदनात संशयितांच्या तसेच त्यांच्याकडून धोका असलेल्या नामांकित व्यक्तींची नावे उघड केली नव्हती. परंतु, १२ नोव्हेंबर रोजीच्या अतिरिक्त निवेदनात या नावांचा समावेश आहे. ही नावे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपण उघड करणार नाही, असे पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी, एटीएसने निवेदनात दिलेल्या माहितीच्या दृष्टीने तपास करण्याची मागणी केली. त्यावर, तपास यंत्रणेने प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास केल्याचे आणि त्यात काहीही आढळले नसल्याचे म्हटल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे, दोन फरारी आरोपीवगळता तपासात काहीही उरले नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. त्यानंतरही, एटीएसने पानसरे कुटुंबीयांनी केलेल्या दाव्याच्या दृष्टीने तपास करण्याची मागणी नेवगी यांनी केली.
दुसरीकडे, खटल्याला सुरुवात झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने प्रकरणावर देखरेख करण्याची आवश्यकता नाही हे पुन्हा एकदा प्रकरणातील आरोपी वीरेंद्र तावडे आणि शरद कळसकर यांच्यातर्फे वकील सुभाष झा यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, पानसरे कुटुंबीयांची याचिका निकाली काढण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. न्यायालयाने या मागणीबाबत पानसरे कुटुंबीयांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले व प्रकरणाची सुनावणी २ डिसेंबर रोजी ठेवली.
पानसरे यांच्या हत्येमागे हिंदुत्त्ववादी सनातन संस्था मुख्य संशयित असल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार पानसरे कुटुंबीयांनी मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता. त्याची दखल घेताना या आरोपांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने एटीएसला दिले होते. त्याचवेळी, त्याचाच भाग म्हणून पानसरे कुटुंबीयांचे म्हणणेही नोंदवून घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी तपासाच्या प्रगतीचा मोहोरबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला.
हेही वाचा – ई-शिवनेरीमध्ये अनधिकृतपणे प्रवासी बसवले
पानसरे कुटुंबीयांनी ऑक्टोबर महिन्यात आणि १२ नोव्हेंबर रोजी सादर केलेले निवेदन जबाब म्हणून नोंदवण्यात आल्याचे आणि त्यातील आरोपांचा सर्व पैलूंनी तपास केल्याचे देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, पानसरे कुटुंबीयांनी ऑक्टोबर महिन्यात दिलेल्या निवेदनात संशयितांच्या तसेच त्यांच्याकडून धोका असलेल्या नामांकित व्यक्तींची नावे उघड केली नव्हती. परंतु, १२ नोव्हेंबर रोजीच्या अतिरिक्त निवेदनात या नावांचा समावेश आहे. ही नावे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपण उघड करणार नाही, असे पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी, एटीएसने निवेदनात दिलेल्या माहितीच्या दृष्टीने तपास करण्याची मागणी केली. त्यावर, तपास यंत्रणेने प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास केल्याचे आणि त्यात काहीही आढळले नसल्याचे म्हटल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे, दोन फरारी आरोपीवगळता तपासात काहीही उरले नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. त्यानंतरही, एटीएसने पानसरे कुटुंबीयांनी केलेल्या दाव्याच्या दृष्टीने तपास करण्याची मागणी नेवगी यांनी केली.
दुसरीकडे, खटल्याला सुरुवात झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने प्रकरणावर देखरेख करण्याची आवश्यकता नाही हे पुन्हा एकदा प्रकरणातील आरोपी वीरेंद्र तावडे आणि शरद कळसकर यांच्यातर्फे वकील सुभाष झा यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, पानसरे कुटुंबीयांची याचिका निकाली काढण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. न्यायालयाने या मागणीबाबत पानसरे कुटुंबीयांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले व प्रकरणाची सुनावणी २ डिसेंबर रोजी ठेवली.
