लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : दोन फरारी आरोपीबाबतचा तपास वगळता कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या सर्व पैलूंनी तपास झाला आहे. त्यामुळे, दोन फरारी आरोपींच्या कारणास्तव प्रकरणाच्या तपासावर न्यायालयाने देखरेख सुरूच ठेवायची आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच, प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख सुरूच ठेवण्याबाबत पानसरे कुटुंबीयांनी केलेली याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू होता.

Nagpur bench of Bombay High Court grants bail to one accused in four-year-old boy kidnapping case
न्यायालय म्हणाले,‘आरोपीच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य’…
Goa Shack Owners
Goa Tourism : गोव्याकडे देश-विदेशातील पर्यटकांची पाठ? शॅक…
What Suresh Dhas Said?
Suresh Dhas : “देवेंद्र फडणवीस यांनी जोर लावावा आणि आकाला..”, संतोष देशमुख हत्याप्रकरणावर काय म्हणाले सुरेश धस?
youth murder due to love affair in beed
बीड : प्रेम संबंधातून बीड येथील युवकाचा खून करून मृतदेह कालव्यात फेकून दिला
court advised police to select only government employees while selecting witnesses
“शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच साक्षीदार करा,” उच्च न्यायालयाने असा सल्ला का दिला?
Image of Allu Arjun House
Allu Arjun : अल्लू अर्जुनच्या घरावर हल्ला करणाऱ्या सहा आरोपींना जामीन, हल्लेखोरांशी मुख्यमंत्र्यांचा संबंध असल्याचा आरोप
Sharad Pawar
“या प्रकरणाचा सूत्रधार…”, मस्साजोगच्या ग्रामस्थांसमोर शरद पवार गरजले; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाबाबत घेतली मोठी भूमिका
Santosh Deshmukh Case
Santosh Deshmukh Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावर जयंत पाटलांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “सरकारने कोणतंही ठोस…”

उपरोक्त निर्णय देताना, याप्रकरणी सुरू असलेला खटला जलदगतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने खटल्याची सुनावणी दररोज घ्यावी, असे आदेशही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने कोल्हापूर येथील विशेष न्यायालयाला दिले. तसेच, फरारी आरोपींना अटक झाल्यास तपास यंत्रणेने त्याबाबत विशेष न्यायालयाला माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने पानसरे कुटुंबीयांची याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले.

आणखी वाचा-२० टक्के योजनेतील पाच हजार घरांचा प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर प्रकरणाच्या तपासावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. पानसरे हत्येप्रकरणी कोल्हापूर न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे, या प्रकरणावरही न्यायालयाच्या देखरेखीची आवश्यकता नसल्याचा दावा प्रकरणातील दोन आरोपी वीरेंद्र तावडे आणि शरद कळसकर यांनी हस्तक्षेप याचिकेद्वारे केला होता. तसेच, पानसरे कुटुंबीयांची याचिका निकाली काढण्याची मागणी केली होती. त्यांची याचिकाही न्यायालयाने यावेळी निकाली काढली.

दरम्यान, पानसरे कुटुंबीयांनी आधी प्रकरणाचा विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) तपास करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता हत्येच्या मुख्य सूत्रधारांचा शोध घेण्याची मागणी केली आहे. गेली दोन वर्षे हाच दावा केला जात आहे. परंतु, तपास यंत्रणेने सर्व पैलूंनी प्रकरणाचा तपास केला आहे. दोन फरारी आरोपी वगळता आता तपास करण्यासारखे काहीच राहिलेले नाही, असे न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने पानसरे कुटुंबीयांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवताना स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी, पुराव्यांशिवाय कोणालाही आरोपी करता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने पानसरे कुटुंबीयांच्या मुख्य सूत्रधारांचा शोधच घेण्यात आला नसल्याच्या दाव्याबाबत म्हटले होते.

आणखी वाचा-सायबर फसवणुकीविरोधात विमा संरक्षण देण्याची मागणी, मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अर्थमंत्र्यांना साकडे

पानसरे कुटुंबीयांची मागणी

पानसरे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर. साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे मुख्य सूत्रधार सारखेच असून त्यांचा शोध तपास यंत्रणांनी अद्याप लावलेला नाही. किबंहुना, त्या पैलूने तपास यंत्रणांनी प्रकरणाचा कधी तपासच केला नाही. त्यामुळे, तपास सुरू ठेवण्याचा आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचा आग्रह पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद करताना केला होता.

तपास यंत्रणेचे म्हणणे काय होते?

प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. तो थांबवण्यात आलेला नाही. मात्र, दोन फरारी आरोपी वगळता तपास करण्यासारखे काहीच राहिलेले नाही. दोन्ही फरारी आरोपींचा छडा लावण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहे. याशिवाय, खटलाही जलदगतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. हत्येच्या प्रत्यक्षदर्शी आणि पानसरे यांच्या पत्नीची साक्ष त्यांच्या वयोमानामुळे आलेल्या आजारपणामुळे अद्याप नोंदवण्यात आलेली नाही. परंतु, तीही लवकरच नोंदवली जाईल, असे विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.

Story img Loader