मुंबई : दोन फरारी आरोपींबाबतचा तपास वगळता काॅ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या सर्व पैलूंनी तपास केल्याच्या आणि त्यात नवे काही आढळून आले नसल्याच्या दाव्याचा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) सोमवारी उच्च न्यायालयात पुनरुच्चार केला. तसेच, खटल्यात आतापर्यंत २८ साक्षीदार तपासण्यात आल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेतल्यानंतर प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख सुरूच ठेवायची की नाही याचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

पानसरे कुटुंबीयांनी आधी प्रकरणाचा विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) तपास करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता हत्येच्या मुख्य सूत्रधारांचा शोध घेण्याची मागणी केली आहे. गेली दोन वर्षे हाच दावा केला जात आहे. परंतु, तपास यंत्रणेने सर्व पैलूंनी प्रकरणाचा तपास केला आहे. दोन फरारी आरोपी वगळता आता तपास करण्यासारखे काहीच राहिलेले नाही, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त मुद्यावरील निर्णय राखून ठेवताना स्पष्ट केले. त्याच वेळी, पुराव्यांशिवाय कोणालाही आरोपी करता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने पानसरे कुटुंबीयांच्या मुख्य सूत्रधारांचा शोधच घेण्यात आला नसल्याच्या दाव्याबाबत स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>>व्यापारचिन्ह हक्क उल्लंघनाचे प्रकरण; पतंजलीला उच्च न्यायालयाचा दिलासा

विशेष न्यायालयात खटला सुरू असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, आता प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख सुरू ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा दावा अटकेत असलेल्या वीरेंद्र तावडे आणि शरद कळसकर या दोन आरोपींनी केला आहे. तर, पानसरे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे मुख्य सूत्रधार सारखेच असून त्यांचा शोध तपास यंत्रणांनी अद्याप लावलेला नाही. किबंहुना, त्या पैलूने तपास यंत्रणांनी प्रकरणाचा कधी तपासच केला नाही. त्यामुळे, तपास सुरू ठेवण्याचा आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचा आग्रह पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद करताना केला.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Pansare murder case should the investigation be continued or not high court reserves decision mumbai news amy