मुंबई : ‘शिवाजी कोण होता’ या कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकामुळेच त्यांची हत्या करण्यात आल्याचा दावा पानसरे कुटुंबीयांनी गुरूवारी उच्च न्यायालयात केला. दुसरीकडे, पानसरे कुटुंबियांनी सादर केलेल्या अतिरिक्त माहितीची दखल घेऊन ती आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी आणि तपास पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, चार आठवड्यांत माहितीची पडताळणी करण्याचे आदेश प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या दहशतवादविरोधी पथकाला (एटीएस) दिले.
शिवाजी महाराज हे हिंदुत्ववादी राजा होते. परंतु, त्यांना कधीच हिंदुत्ववादी राष्ट्र नको होते. असा उल्लेख कॉ. पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता’ या २००० मध्ये प्रकाशित झालेल्या ७० पानी पुस्तकात होता. या पुस्तकामुळे पानसरे यांची हत्या झाली, असे पानसरे कुटुंबियांची बाजू मांडणारे वकील अभय नेवगी यांनी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. तपास पुढे सरकण्याच्या दृष्टीने हत्येशी संबंधित अतिरिक्त माहिती कुटुंबियांना तपास यंत्रणेला द्यायची आहे, असेही नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले व त्या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र त्यांनी न्यायालयात सादर केले. तत्पूर्वी, या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी सुरू असून आतापर्यंत २२ साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा दावा प्रकरणातील आरोपी वीरेंद्र तावडे आणि विक्रम भावे यांच्या वतीने वकील सुभाष झा यांनी केला.
हेही वाचा – सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास!
हेही वाचा – जरांगे-पाटील यांची वैद्यकीय तपासणी करून आवश्यक उपचार करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवाड्यांचा दाखला दिला. मात्र, एखाद्या प्रकरणात नवीन पुरावे अथवा माहिती समोर आल्यास प्रकरणाच्या तपासावर न्यायालय देखरेख कायम ठेवू शकते. त्याचा खटल्यावर कोणताही परिणाम होत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असल्याकडे न्यायमूर्ती गडकरी यांनी लक्ष वेधले. तसेच, पानसरे हत्या प्रकरणाच्या तपासावर उच्च न्यायालय देखरेख ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, पानसरे यांच्यावर १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापूर येथे त्यांच्या घराजवळ गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर, चार दिवसांनी त्यांचे निधन झाले. या घटनेला नऊ वर्षे पूर्ण होत असून पानसरे यांच्या मुख्य मारेकऱ्यांचा अद्यापही शोध लागलेला नाही. या प्रकरणी १२ आरोपींवर खटला सुरू आहे. मात्र, प्रकरणाच्या तपासावर नाराज पानसरे कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यानंतर, न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) एटीएसकडे वर्ग केला होता.
शिवाजी महाराज हे हिंदुत्ववादी राजा होते. परंतु, त्यांना कधीच हिंदुत्ववादी राष्ट्र नको होते. असा उल्लेख कॉ. पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता’ या २००० मध्ये प्रकाशित झालेल्या ७० पानी पुस्तकात होता. या पुस्तकामुळे पानसरे यांची हत्या झाली, असे पानसरे कुटुंबियांची बाजू मांडणारे वकील अभय नेवगी यांनी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. तपास पुढे सरकण्याच्या दृष्टीने हत्येशी संबंधित अतिरिक्त माहिती कुटुंबियांना तपास यंत्रणेला द्यायची आहे, असेही नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले व त्या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र त्यांनी न्यायालयात सादर केले. तत्पूर्वी, या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी सुरू असून आतापर्यंत २२ साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा दावा प्रकरणातील आरोपी वीरेंद्र तावडे आणि विक्रम भावे यांच्या वतीने वकील सुभाष झा यांनी केला.
हेही वाचा – सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास!
हेही वाचा – जरांगे-पाटील यांची वैद्यकीय तपासणी करून आवश्यक उपचार करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवाड्यांचा दाखला दिला. मात्र, एखाद्या प्रकरणात नवीन पुरावे अथवा माहिती समोर आल्यास प्रकरणाच्या तपासावर न्यायालय देखरेख कायम ठेवू शकते. त्याचा खटल्यावर कोणताही परिणाम होत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असल्याकडे न्यायमूर्ती गडकरी यांनी लक्ष वेधले. तसेच, पानसरे हत्या प्रकरणाच्या तपासावर उच्च न्यायालय देखरेख ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, पानसरे यांच्यावर १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापूर येथे त्यांच्या घराजवळ गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर, चार दिवसांनी त्यांचे निधन झाले. या घटनेला नऊ वर्षे पूर्ण होत असून पानसरे यांच्या मुख्य मारेकऱ्यांचा अद्यापही शोध लागलेला नाही. या प्रकरणी १२ आरोपींवर खटला सुरू आहे. मात्र, प्रकरणाच्या तपासावर नाराज पानसरे कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यानंतर, न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) एटीएसकडे वर्ग केला होता.
