मोठा गाजावाजा करीत २००८ मध्ये राज्य शासनाने नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले. परंतु सहा वर्षांनंतरही या धोरणालाच ‘लकवा’ लागल्यामुळे शहर व उपनगरातील पुनर्विकास वेग धरू शकलेला नाही. पुनर्विकासातून सामान्यांसाठी एक ते दोन लाख घरे निर्माण होतील, ही शासनाची घोषणा हवेतच विरली आहे. पुनर्विकासातील रहिवासी हक्काच्या घराकडे गेली पाच-सहा वर्षे डोळे लावून थकले आहेत. विकासकांनी भाडे देणे बंद केल्यामुळे रहिवासीही मेटाकुटीला आले आहेत. तरीही शासनाचे सुधारित धोरण अद्याप जाहीर झालेले नाही.
गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा वेध घेतला असता जेमतेम आठ टक्के पुनर्रचित इमारती बांधून तयार झाल्या आहेत. मुंबईत एकूण इमारती किती आहेत, याचा तपशील उपलब्ध नसल्याचे महापालिकेने माहिती अधिकारातील अर्जावरील एका उत्तरात स्पष्ट केले आहे. शहरात सुमारे १९ हजार उपकरप्राप्त इमारती, जुन्या चाळी आहेत. यापैकी फक्त पाच ते सात टक्के इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. उपनगरात प्रामुख्याने म्हाडाच्या ५६ वसाहती आहेत. या वसाहतींतील हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच इमारतीं पुनर्रचित आहेत. उर्वरित सर्व प्रकल्प धोरण लकव्यामुळे रखडले आहेत. झोपु योजनांपैकी फक्त २४ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. मंजूर झालेल्या दोन हजार ३९५ योजनांपैकी फक्त ५९७ योजनांतून दीड लाख झोपडीवासीयांना घरे मिळाली आहेत. झोपु योजनांचा एकत्रित पुनर्विकास (तीन के) प्रस्ताव सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
शहर आणि उपनगरातील पुनर्विकास हा विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार होतो. या नियमावलीत वेळोवेळी सुधारणा करण्याच्या नावाखाली बराच काळ घेतला गेला आणि त्यामुळे हा पुनर्विकासच ठप्प झाला. नियमावलीतील कलमे वाट्टेल तशी वाकवून बडय़ा बिल्डरांनी गिरगाव-परळ, लालबाग परिसरात उत्तुंग टॉवर उभारले. या टॉवरमधील सदनिका कोटय़वधींच्या घरात असल्यामुळे ती सामान्यांच्या वाटेला आलीच नाही. आता समूह पुनर्विकासाचे नवे धोरण शासनाने जाहीर केले. परंतु त्यातही क्षेत्रफळाचा घोळ आहेच. समूह विकासासाठी शहरात चार हजार चौरस मीटर तर उपनगरात १० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र ती शक्य नसल्याच्या असंख्य हरकती सूचना गृहनिर्माण विभागाकडे आल्या आहेत. परंतु त्याचे सुधारित धोरणही अद्याप जाहीर झालेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दादर येथील प्रकरणात निकाल देताना, इमारती भोवती सहा मीटर जागा मोकळी ठेवण्याची सक्ती केली तसेच पोडिअम धोरणाला आक्षेप घेतला आहे. मध्यंतरी आलेले पारंपारीक धोरण गुंडाळण्यात आले. आता उपलब्ध डीसी रूलचा वापर करून पुनर्विकास करणे शक्य नसल्याचे अनेकांचे मत आहे. (क्रमश:)
