शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या परिपत्रकामुळे पालकांमध्ये निर्माण झालेली संभ्रमावस्था अखेर दूर झाली आहे. राज्यातील शाळांचे प्रवेश केंद्रीभूत पद्धतीने – ऑनलाइन करण्यात येणार असल्याने पालकांच्या शाळा निवडीच्या अधिकारावरही गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र या शैक्षणिक वर्षांत तरी तशी परिस्थिती येणार नाही. या वर्षी शिक्षण हक्क कायद्यानुसारच्या २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशच केवळ केंद्रीय पद्धतीने अर्थात ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. उर्वरित ७५ टक्के जागांवरील प्रवेश मात्र नेहमीप्रमाणेच होणार आहेत. पुढील म्हणजे २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांपासून सर्व शाळांचे प्रवेश मात्र केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचे विचाराधीन आहे.
