पालकवर्गात नाराजी, अतिरिक्त शुल्काच्या परताव्याची अपेक्षा

नमिता धुरी, लोकसत्ता

मुंबई : अतिरिक्त शुल्कवसुलीवरून पालक आणि शाळा यांच्यात एरव्ही रंगणारा वाद टाळेबंदीच्या निमित्ताने पुन्हा उफाळून आला आहे. ८ मे रोजी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने जारी के लेल्या निर्णयानुसार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत शाळांना शुल्कवाढ करता येणार नाही. मात्र, केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या काही शाळा मार्च-एप्रिलमध्येच सुरू झाल्याने या शाळांनी नियमितपणे शुल्कवाढ करून पालकांकडून टाळेबंदीपूर्वीच रक्कम वसूल केली. मात्र, नव्या नियमाचा आधार घेत शुल्कवाढ रद्द करण्याची व अतिरिक्त रक्कम परत करण्याची मागणी पालकांनी सुरू केली.

घाटकोपरच्या ‘द युनिव्हर्सल स्कूल’ या आयजीसीएसई शाळेचे गेल्या शैक्षणिक वर्षांचे वार्षिक शुल्क १ लाख ६ हजार रुपये होते. यंदाचे वार्षिक शुल्क १ लाख ३२ हजार ६१६ रुपये आहे. तसेच यात स्टेशनरीचा खर्चही समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाहेरून सवलतीत मिळणारी पुस्तके  यंदा शाळेकडून अतिरिक्त किमतीला खरेदी करावी लागतील, असे पालकांचे म्हणणे आहे.

‘संपूर्ण एप्रिल, मे महिन्यात शिक्षकांनी आपल्या उन्हाळी सुट्टीशी तडजोड करून विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवले. सर्व विद्यार्थ्यांची पुस्तके  एकत्र खरेदी करून खर्च कमी करण्याच्या हेतूने पालक प्रतिनिधींच्या सांगण्यावरून पुस्तकांचे शुल्क आकारले आहे. शुल्कवाढीचा निर्णय गेल्यावर्षीच पालक-शिक्षक संघाच्या बैठकीत झाला होता. ८ मेचा शासन निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू नाही. मात्र, तरीही या सर्व बाबींवर कायदेशीर सल्ला घेत आहोत’, असे द युनिव्हर्सल स्कू लचे अध्यक्ष जीजस लाल यांनी सांगितले. तर ‘शुल्कवाढीचा निर्णय ऑक्टोबरमध्येच झाला होता. मात्र, पालक प्रतिनिधींनी तो लपवून ठेवत फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केला. हे प्रतिनिधी कायम शाळेच्या बाजूने निर्णय घेतात’, असे पालक संघटनेचे म्हणणे आहे. मुंबई उत्तर विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांनी शाळेला पत्र पाठवून शुल्कवाढ रद्द करण्याची सूचना के ली आहे.

Story img Loader