वाहनतळ कंत्राटदारांकडून पालिकेचीच अडवणूक

संगनमताने निम्म्या दराने निविदा दाखल; महापालिकेला प्रचंड तोटा होण्याची शक्यता
कुलाबा, नरिमन पॉइंट, चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस परिसरातील बहुसंख्य सार्वजनिक वाहनतळांसाठी तब्बल ५० टक्के कमी दराने निविदा भरून कंत्राटदारांनी पालिकेलाच अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना केली आहे. कमी दराने कंत्राटे दिल्यास पालिकेला प्रचंड तोटा सहन करावा लागणार आहे.
एका बाजूला मुंबईकरांची बेसुमार लूट करणाऱ्या आणि त्याच वेळी पालिकेच्या तिजोरीत कमी महसूल जमा करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी प्रशासनाने काही कडक अटी निविदांमध्ये समाविष्ट केल्याने कंत्राटदारांनी ही खेळी खेळली आहे. परिणामी, कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करायच्या की फेरनिविदा काढायच्या असा प्रश्न प्रशासनापुढे पडला आहे.
मंत्रालय, हुतात्मा चौक, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, फोर्ट, चर्चगेट, गेट वे ऑफ इंडिया, नरिमन पॉइंट, बलार्ड इस्टेट या परिसरात पालिकेची ४७ सार्वजनिक वाहनतळे आहेत. या वाहनतळांवर शुल्क वसुलीसाठी पालिकेने कंत्राटदारांची नियुक्ती केली होती. कंत्राट कालावधी संपुष्टात आल्याने पालिकेने या वाहनतळांसाठी निविदा मागविल्या होत्या. मात्र कंत्राटदारांकडून भविष्यात फसवणूक होऊ नये म्हणून निविदांमध्ये काही कडक अटींचा समावेश करण्यात आला होता.
निविदा प्रक्रियांमध्ये कंत्राटदारांनी महात्मा फुले मंडई (क्रॉफर्ड मार्केट) येथील वाहनतळ वगळता अन्य सर्वच वाहनतळांसाठी सुमारे ५० टक्क्यांच्या आसपास कमी दराने निविदा भरल्या आहेत. महात्मा फुले मंडईजवळील वाहनतळासाठी तब्बल ४० टक्ते अधिक दराने निविदा सादर करण्यात आली आहे. अन्य वाहनतळांना मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन पालिका अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांना वाटाघाटीसाठी बोलावले होते. मात्र निविदांमध्ये सुरक्षा ठेवीसह सहा महिन्यांची बँक हमी देण्याची अट घालण्यात आल्यामुळे आणि फारशी वाहने न फिरकणारी वाहनतळेही गटांमध्ये घेण्याची सक्ती केल्यामुळे कंत्राटदार संतापले आहेत.
या अटींमुळे पालिकेच्या दरात ही कामे करणे परवडणारी नाहीत, असे कंत्राटदारांनी बैठकीत स्पष्ट केले. वाटाघाटी अयशस्वी झाल्याने पालिका अधिकारी पेचात पडले आहेत. प्रशासनाच्या अंदाजानुसार वाहनतळांवरील शुल्क वसुलीद्वारे पालिकेच्या तिजोरीत दर महिन्याला १ कोटी १४ लाख ३१ हजार रुपये जमा होतील, अशी अपेक्षा आहे. परंतु कंत्राटदारांनी निम्म्या दराने निविदा भरल्याने पालिकेला तोटा होणार
आहे. हा तोटा कसा टाळायचा याचा विचार प्रशासन पातळीवर सुरू आहे.