तरुणांमध्येही वाढत आहे पार्किन्सनचा आजार!

पार्किन्सन्स हा मेंदूशी संबंधित आजार असून यात पेशंटच्या हालचाली, संतुलन व समन्वयावर परिणाम होतो. १८१७ मध्ये डॉ. जेम्स पार्किन्सन यांनी सर्वप्रथम हा आजार निदर्शनास आणला. सध्या जगभरात या आजाराचे सुमारे एक कोटीहून रुग्ण आहेत. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) व ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज (जीबीडी) या संस्थांच्या अंदाजानुसार पार्किन्सन हा जगभर सर्वात झपाट्याने वाढणारा न्यूरोलॉजिकल आजार ठरत आहे.

भारतात अद्याप रुग्ण नोंदणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील यंत्रणा नसल्यामुळे रुग्णांचा खरा आकडा यापेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. २०४० पर्यंत पार्किन्सन्ससारख्या मेंदूविकारांचे प्रमाण दुपटीने वाढू शकते, असे मत एम्सच्या डॉक्टरांनी व्यक्त केले आहे. चाळीशीपर्यंतच्या तरुणांमध्येही कंपवाताचे प्रमाण वाढताना दिसत असून याचे वेळीच निदान होऊन उपचार मिळणे गरजेचे असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण भागांमध्ये या आजारावरील निदान व उपचारासाठी पुरेसे तज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत तसेच योग्यप्रकारे या आजाराची आकडेवारी गोळा करणारी यंत्रणा अजूनही अस्तित्वात नसल्याने प्रत्यक्ष आकडेवारी मिळणे कठीण आहे.

भारतात ग्रामीण भागात दर एक लाख लोकांमागे एक न्यूरोलॉजिस्टही उपलब्ध नाही, असा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात म्हटले आहे. पुरुष रुग्णांचे प्रमाण हे महिलांपेक्षा जास्त असून अंदाजे ६०:४० च्या प्रमाणात पुरुष व महिला रुग्ण आहेत. पार्किन्सन्सचे औषधोपचार खर्चिक असून, सर्वसामान्य कुटुंबासाठी मोठे ओझे ठरत आहेत. लेव्होडोपा सारखी औषधे महिन्याला २,००० ते ५,००० रुपये इतकी खर्चिक असतात. तर डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन (डीबीएस) सारखी प्रगत उपचारपद्धत खर्चिक असून या उपचारासाठी सात ते १२ लाख रुपये खर्च येतो. या आजारामुळे रुग्णांमध्ये नैराश्य, चिंता आणि समाजापासून तुटल्याची भावना निर्माण होते. त्याचबरोबर रुग्णांच्या नातलगांनाही मानसिक ताण जाणवतो, असे मनोविकार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भारतात अजूनही न्यूरोडिजेनेरेटिव्ह आजारांसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण नाही. बऱ्याच राज्यांत आरोग्य विम्यामध्ये पार्किन्सन्सचा समावेश नाही. अनेक सामाजिक संस्था हा आजार अपंगत्व कायद्यांतर्गत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. राष्ट्रीय पार्किन्सन्स नोंदणी सुरू करण्यासह या आजारासंदर्भात काही ठोस भूमिका घेऊन केंद्र सरकराच्या आरोग्य विभागाने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये न्यूरो-सेवा समाविष्ट करून कंपवाताच्या रुग्णांची ओळख पटवून त्यांना तात्काळ उपचार उपलब्ध करून देणे, अधिक न्यूरोलॉजिस्ट व वृद्ध तज्ज्ञांचे प्रशिक्षण, डीबीएस व अन्य औषधोपचारांचे दर कमी करणे, प्रादेशिक भाषांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. पार्किन्सन्स आजारावर ठोस उपचार नसले तरी वेळीच निदान व उपचार मिळाल्यास रुग्णाचे जीवनमान सुधारू शकतो, असे ‘निम्हान्स’च्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. एम्स, निम्हान्स व आयसीएमआर सारख्या संस्थांनी सरकारसमोर या आजाराबाबत काही मुद्दे मांडले आहेत. यात पार्किन्सन्ससाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण, अपंगत्वाची सुलभ मान्यता व लाभांची हमी तसेच आयुष्मान भारतमध्ये विशेष उपचार कव्हरेज व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये न्यूरो विकार प्रशिक्षण देऊन कंपवाताचे रुग्ण शोधण्याला प्राधान्य मिळावे असे म्हटले आहे.

भारतात सध्या पार्किन्सन्सच्या रुग्णांची एकूण संख्या १० लाख इतकी असण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रात सुमारे सव्वा लाख, केरळमध्ये ८० हजार, तामिळनाडू ७५ हजार, उत्तर प्रदेश ५० हजार, बिहार ४० हजार, कर्नाटक ७० हजार तर दिल्ली ६० हजार पार्किन्सन्सच्या रुग्णांची संख्या असल्याचा अंदाज असून ही आकडेवारी सार्वजनिक संस्थांच्या अहवालांवर आणि आरोग्य संशोधकांच्या अभ्यासांवर आधारित आहे.

देशातील प्रमुख शहरे वगळता अन्यत्र या आजारावरील उपचारासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. ग्रामीण भागात न्युरॉलॉस्टी तसेच याबाबतच्या प्रगत चाचण्या केंद्र उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठ्या शहरांकडे उपचारासाठी धाव घ्यावी लागते. त्यातही ग्रामीण किंवा दुर्गम भागातील कंपवाताचे रुग्ण अनेकदा उपचारासाठी तांत्रिक- मांत्रिक वा भोंदू बाबांकडे जातात. आरोग्य यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे पार्किन्सन्सविरोधातील लढाई कठीण झाली आहे.

केंद्र सरकारकडून पार्किन्सन्स आजारासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तसेच आरोग्य भारत किंवा पंतप्रधान आयुष्मान भारत सारख्या योजनांमध्ये पार्किन्सन्ससाठी विशिष्ट तरतूद नाही. आयुष्मान भारत योजना देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक आरोग्य विमा योजना असली, तरी त्यात पार्किन्सन्ससाठी स्पष्ट उपचार पॅकेज नाही. डिप ब्रेन स्टुम्युलेशन (डीबीएस) सारख्या आधुनिक शस्त्रक्रियांचे कव्हरेज नसल्याने गरीब रुग्णांना याचा लाभ मिळत नाही. फक्त लक्षणांवर आधारित उपचारासाठी थोडीफार मदत मिळते.

दिव्यांग (अपंग) व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार पार्किन्सन्स रुग्णांना अपंगत्वाचा दर्जा दिला जातो, मात्र प्रत्यक्षात प्रमाणपत्र मिळण्यात अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून येते. २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, पार्किन्सन्स रुग्णांना कायम अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन केले गेले होते. भारतामध्ये वृद्धत्व व न्यूरोलॉजिकल आजारांना अजूनही सार्वजनिक आरोग्याच्या केंद्रस्थानी आणलेले नाही.