मुंबई : मुंबईतील मराठी टक्का दिवसेंदिवस घसरत असून मुंबईत घर घेणे मराठी भाषकांना परवडेनासे झाले आहे. तसेच मांसाहारी मराठी भाषकांना इमारतींमध्ये घर नाकारणे, विकासकाकडून मराठी भाषकांची होणारी अडवणूक यासह विविध प्रकारे मुंबईत मराठी भाषकांची गळचेपी सुरू असल्याची टीका करीत विलेपार्ले येथील एका संस्थेने मराठी भाषकांना घर खरेदीसाठी आरक्षण हवे, अशी मागणी केली आहे. या संस्थेने या मागणीचे पत्र मुंबईतील सर्व आमदारांना पाठविण्याचा निर्णय घेतला असून पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर चर्चा करावी, विधेयक मांडून मंजूर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबईत जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तसेच बहुतेक नवीन इमारतीत आलिशान सदनिका बांधण्याची पद्धत विकासकांनी विकसित केली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये किमतीच्या या सदनिका सामान्य मराठी भाषकांच्या आवाक्यात राहिलेले नाहीत. काही मराठी भाषक या सदनिका खरेदी करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. मात्र ते मांसाहारी असल्यामुळे बहुतेक विकासक या सदनिका त्यांना विकण्यास तयार नाहीत. याबाबत पार्ले पंचम या संस्थेने काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारकडे काही मागण्या केल्या होत्या. मात्र त्यावर राज्य सरकारने काहीही निर्णय न घेतल्यामुळे संस्थेने आता सर्व आमदारांना पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर यांनी सांगितले की, पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर सर्व आमदारांना हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर चर्चा करावी, मराठी माणसाला घर विक्रीत आरक्षण देण्याबाबत विधेयक आणून मंजूर करावे. त्यामुळे मुंबईतील मराठी माणसाच्या गळचेपीस काही प्रमाणात आळा बसेल, असे या पत्रात म्हटले आहे. आपली राजकीय ताकद वापरून मराठी माणसाच्या मुंबईतील अस्तित्वासाठी सरकारला कायदा करण्यास भाग पाडावे, असेही या पत्रात म्हटले आहे. या पत्रावर संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर, उपाध्यक्ष बबन नाक्ती, सचिव तेजस गोखले यांच्या स्वाक्षरी आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा…मुंबई : धरण क्षेत्रात पावसाची ओढ कायम, केवळ ५.३२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक

कधी कधी जुन्या इमारतीतील सदनिका मराठी माणसांना विकण्यासाठी अमराठी माणसे तयार होत नाहीत. अनेक वेळा मोठ्या सदनिकांचा देखभाल खर्च मराठी माणसाला परवडत नाही. अशा अनेक समस्यांमुळे मुंबईतील मराठी टक्का घसरतो आहे. प्रत्येक क्षेत्रात वाढत चाललेली अमराठींची अरेरावी आणि कोणतीही गोष्ट आर्थिक ताकदीवर झुकविण्याच्या वृत्तीने मराठी माणसाच्या हातातून मुंबई निसटून चालली आहे.

नवीन इमारतीत घरांचे बुकिंग सुरू झाल्यानंतर एका वर्षांपर्यंत मराठी माणसांसाठी घरांचे ५० टक्के आरक्षण ठेवावे. एक वर्षानंतर या घरांची खरेदी न झाल्यास विकासकाला ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी. जी मराठी माणसे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील त्यांना त्यामुळे घर घेणे शक्य होईल, अशी सूचना या पत्रात करण्यात आली आहे.

हेही वाचा…मुंबईकर साथीच्या आजाराने त्रस्त, स्वाईन फ्लूच्या रुग्णांमध्ये वाढ

प्रत्येक नव्या इमारतीत २० टक्के सदनिका लहान आकाराच्या असाव्या. म्हणजे सर्वसामान्य मराठी माणसालाही त्यांची किंमत व देखभाल खर्च परवडू शकेल. या छोट्या सदनिका एक वर्षांपर्यंत १०० टक्के मराठी माणसांसाठी आरक्षित असाव्या, आदी सूचना या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.

मुंबईत जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तसेच बहुतेक नवीन इमारतीत आलिशान सदनिका बांधण्याची पद्धत विकासकांनी विकसित केली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये किमतीच्या या सदनिका सामान्य मराठी भाषकांच्या आवाक्यात राहिलेले नाहीत. काही मराठी भाषक या सदनिका खरेदी करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. मात्र ते मांसाहारी असल्यामुळे बहुतेक विकासक या सदनिका त्यांना विकण्यास तयार नाहीत. याबाबत पार्ले पंचम या संस्थेने काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारकडे काही मागण्या केल्या होत्या. मात्र त्यावर राज्य सरकारने काहीही निर्णय न घेतल्यामुळे संस्थेने आता सर्व आमदारांना पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर यांनी सांगितले की, पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर सर्व आमदारांना हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर चर्चा करावी, मराठी माणसाला घर विक्रीत आरक्षण देण्याबाबत विधेयक आणून मंजूर करावे. त्यामुळे मुंबईतील मराठी माणसाच्या गळचेपीस काही प्रमाणात आळा बसेल, असे या पत्रात म्हटले आहे. आपली राजकीय ताकद वापरून मराठी माणसाच्या मुंबईतील अस्तित्वासाठी सरकारला कायदा करण्यास भाग पाडावे, असेही या पत्रात म्हटले आहे. या पत्रावर संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर, उपाध्यक्ष बबन नाक्ती, सचिव तेजस गोखले यांच्या स्वाक्षरी आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा…मुंबई : धरण क्षेत्रात पावसाची ओढ कायम, केवळ ५.३२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक

कधी कधी जुन्या इमारतीतील सदनिका मराठी माणसांना विकण्यासाठी अमराठी माणसे तयार होत नाहीत. अनेक वेळा मोठ्या सदनिकांचा देखभाल खर्च मराठी माणसाला परवडत नाही. अशा अनेक समस्यांमुळे मुंबईतील मराठी टक्का घसरतो आहे. प्रत्येक क्षेत्रात वाढत चाललेली अमराठींची अरेरावी आणि कोणतीही गोष्ट आर्थिक ताकदीवर झुकविण्याच्या वृत्तीने मराठी माणसाच्या हातातून मुंबई निसटून चालली आहे.

नवीन इमारतीत घरांचे बुकिंग सुरू झाल्यानंतर एका वर्षांपर्यंत मराठी माणसांसाठी घरांचे ५० टक्के आरक्षण ठेवावे. एक वर्षानंतर या घरांची खरेदी न झाल्यास विकासकाला ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी. जी मराठी माणसे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील त्यांना त्यामुळे घर घेणे शक्य होईल, अशी सूचना या पत्रात करण्यात आली आहे.

हेही वाचा…मुंबईकर साथीच्या आजाराने त्रस्त, स्वाईन फ्लूच्या रुग्णांमध्ये वाढ

प्रत्येक नव्या इमारतीत २० टक्के सदनिका लहान आकाराच्या असाव्या. म्हणजे सर्वसामान्य मराठी माणसालाही त्यांची किंमत व देखभाल खर्च परवडू शकेल. या छोट्या सदनिका एक वर्षांपर्यंत १०० टक्के मराठी माणसांसाठी आरक्षित असाव्या, आदी सूचना या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.