लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मंत्रालयाजवळ होणाऱ्या आंदोलनांना आव्हान देणाऱ्या २८ वर्षे जुन्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना आझाद मैदानावर निषेध स्थळ निश्चित करण्याच्या अधिसूचनेची २ एप्रिलपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच, जनहित याचिका निकाली काढली.
वास्तविक, उच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या अंतरिम आदेशानंतर आझाद मैदानातील काही भाग आधीच अधिसूचित करण्यात आला होता. परंतु, त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आली नव्हती. त्यामुळे, न्यायालयाने सरकारला आझाद मैदान हे मोर्चे, निदर्शने आणि आंदोलनासाठी राखीव ठेवण्यासाठी नियम तयार करण्याचे आणि अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या पूर्ततेबाबत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने विचारणा केल्यानंतर दक्षिण मुंबईत मोर्चा, निदर्शने किंवा आंदोलने करण्यासाठी आझाद मैदान मैदानातील काही भाग अधिसूचित करण्यात येईल, असे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने आझाद मैदानावर निषेध स्थळ निश्चित करण्याच्या अधिसूचनेची २ एप्रिलपर्यंत अंमलबजावणी करण्याबाबत बजावले.
नरिमन पॉइंट चर्चगेट सिटीझन्स असोसिएशन आणि इतरांनी १९९७ मध्ये जनहित याचिका करून मंत्रालयाजवळ आयोजित केल्या जाणाऱ्या रॅली, निदर्शने यांच्यावर आणि त्यामुळे परिसरात निर्माण होणाऱ्या गोंधळावर आक्षेप घेतला होता. या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारने महाराष्ट्र पोलिस कायदा आणि मोर्चांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच्या नियमांना अंतिम स्वरूप दिले असून २ एप्रिलपर्यंत हे नियम राजपत्रात अधिसूचित करण्यात येतील, असे न्यायालयाला सांगितले. त्याबाबतची मसुदा अधिसूचनाही सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सादर केली. तसेच, ही अधिसूचना काढण्यास झालेल्या प्रदीर्घ विलंबाबाबत माफी मागितली.
पुन्हा न्यायालयीन लढाई नको
आझाद मैदानातील काही भाग क्रिकेटच्या सरावासाठी वापरला जातो. शिवाय, मैदानातील काही भागात मेट्रोचे काम सुरू आहे. त्यामुळे, आंदोलनांसाठी नेमका कोणता भाग अधिसूचित करण्यात आला आहे हे पडताळून पाहण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याची आता पडताळणी न केल्यास नव्याने याचिका करावी लागेल. सध्याची याचिका २८ वर्षे प्रलंबित राहिल्यानंतर आता आझाद मैदानातील काही भाग मोर्चे, निदर्शने यांच्यासाठी अधिकृतरीत्या राखून ठेवला जाणार आहे. परंतु, २८ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईच्या अनुभवानंतर आम्हाला पुन्हा न्यायालयात यायचे नाही, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
अपराधीपणाची भावना
ही याचिका १९९७ मध्ये करण्यात आली होती. त्यामुळे, ती आणखी प्रलंबित ठेवण्यात काही अर्थ नाही, असे नमूद करताना अशा प्रकारच्या याचिका सुनावणीसाठी येतात तेव्हा एखादी याचिका २८ वर्षे प्रलंबित असल्याबाबत आम्हालाही अपराधी वाटते. त्यामुळे, ही याचिका आम्ही निकाली काढत असून सरकारतर्फे काढल्या जाणाऱ्या अधिसूचनेबद्दल काही आक्षेप असल्यास त्याला आव्हान देण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
